मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने यूजी नीट-2026 की एमबीबीएस काउंसलिंग में विद्यार्थियों पर लगाई गई 2 लाख रुपये की एग्जिट पेनल्टी को अन्यायपूर्ण बताते हुए तत्काल वापस या स्थगित करने की मांग की है।
कांग्रेस नेता ने पत्र में कहा है कि 3 सितंबर 2026 के राउंड-2 नोटिस में आवंटित सीट छोड़ने पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी का प्रावधान किया गया, जबकि 3 अगस्त 2026 को जारी नियम पुस्तिका के पेज 8 के क्रमांक 15 में राउंड-2 तक आवंटित सीट छोड़ने पर सिर्फ प्रवेश शुल्क देय बताया गया था। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने इसी नियम पुस्तिका के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
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एमसीसी काउंसलिंग के बीच फ्री एग्जिट की समयसीमा पर किए सवाल
जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में काउंसलिंग की समयसीमा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया उस समय जारी थी और राउंड-2 का सीट आवंटन 11 सितंबर को होना था, जबकि मध्यप्रदेश डीएमई ने फ्री एग्जिट की अंतिम तारीख 3-4 सितंबर निर्धारित कर दी। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने एमसीसी के परिणाम और अपग्रेडेशन की संभावना जाने बिना अपनी राज्य काउंसलिंग की सीट को लेकर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति बन गई।
2 लाख की पेनल्टी को बताया विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 लाख रुपये की पेनल्टी अन्य काउंसलिंग व्यवस्थाओं की तुलना में भी काफी अधिक है। उन्होंने पत्र में एमसीसी की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि राउंड-2 से बाहर निकलने पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में मध्यप्रदेश में 2 लाख रुपये की देनदारी विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रही है।
काउंसलिंग के बीच नियम बदलने का विरोध
उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी नियम स्पष्ट होने चाहिए और प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव विद्यार्थियों के हित में नहीं है।कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि नीट-यूजी के री-एग्जाम और काउंसलिंग में हुई देरी से पहले ही विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं और ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक दंड से उनपर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ेगा।
अपने पत्र में जीतू पटवारी ने सुप्रीम कोर्ट के एस. गुणसेकरन बनाम अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मामले में दिए गए सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि विरोधाभासी काउंसलिंग प्रावधानों के कारण उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य और ऑल इंडिया एमसीसी के संबंधित काउंसलिंग राउंड पूरे होने तक विद्यार्थियों को आवंटित सीट छोड़ने या एमसीसी में अपग्रेडेशन का अवसर लेने पर इस तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया जाए।
15 सितंबर से पहले विद्यार्थियों के हित में फैसला लेने की मांग
उन्होंने मुख्यमंत्री से 2 लाख रुपये की एग्जिट पेनल्टी वापस या स्थगित करने, 3 अगस्त की नियम पुस्तिका के अनुसार देयता सिर्फ प्रवेश शुल्क तक सीमित रखने, अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने और राउंड-2 समाप्त होने से पहले सीट छोड़ने के लिए उचित समय-सीमा देने की मांग की है। उन्होंने भविष्य में काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले नियमों में बदलाव नहीं करने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हित में 15 सितंबर से पहले इस मामले पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री जी,
मप्र में UG NEET-2026 की #MBBS काउंसलिंग में आवंटित सीट छोड़ने के लिए दो रुपए का एग्जिट पेनल्टी अन्यायपूर्ण है! इस निर्णय को तत्काल वापस लें!@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/2HM7etKYiL— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 14, 2026
