भोपाल: पोस्टमार्टम प्रक्रिया और चिकित्सकों को लेकर विधायक अभय मिश्रा के बयान पर मध्य प्रदेश शासकीय चिकित्सक संघ (MPGDA) ने कड़ी आपत्ति जताई है। संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले की तथ्यात्मक और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। साथ ही साफ कहा है कि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित जनप्रतिनिधि से बयान वापस लेने और चिकित्सक समुदाय से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की अपेक्षा की जाए।
महिला मृतदेह को लेकर लगाए गए आरोप पर आपत्ति
शासकीय चिकित्सक संघ ने विधायक के उस सार्वजनिक बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें पोस्टमार्टम और महिला मृतदेह के साथ यौन अपराध जैसे गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया। संघ का कहना है कि पोस्टमार्टम बेहद संवेदनशील, वैज्ञानिक और विधिक प्रक्रिया है। इससे मृतक की गरिमा और परिवार की संवेदनाओं के साथ न्यायिक प्रक्रिया और चिकित्सकीय निष्पक्षता भी जुड़ी होती है। ऐसे में बिना प्रमाण इस तरह के गंभीर आरोप लगाना पूरे फॉरेंसिक और चिकित्सक समुदाय की नैतिकता और पेशेवर गरिमा पर आघात है।
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संघ ने यह भी कहा कि किसी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाने या जांच की मांग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन बिना प्रमाण पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को ऐसे गंभीर अपराध से जोड़ देना जिम्मेदार सार्वजनिक आचरण नहीं माना जा सकता।
“जांच और जवाबदेही से नहीं डरते चिकित्सक”
MPGDA ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि चिकित्सक जांच, जवाबदेही या आलोचना से नहीं डरते, लेकिन बिना प्रमाण उनके पेशे और चरित्र को सार्वजनिक रूप से कलंकित किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। संघ के मुताबिक ऐसे बयानों का असर केवल चिकित्सकों की प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे डॉक्टर-रोगी विश्वास, अस्पतालों की कार्यसंस्कृति और मेडिको-लीगल व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचता है।
CM मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग
संघ ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेकर तथ्यात्मक जांच कराने और चिकित्सक समुदाय तथा मेडिको-लीगल प्रोफेशनल्स की गरिमा एवं संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए स्पष्ट संदेश देने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि “चिकित्सकों की गरिमा पर आघात होगा, तो हम तथ्य, संविधान और मर्यादा के साथ अपनी आवाज दृढ़ता से उठाएंगे।” 11 सितंबर को जारी इस पत्र की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी भेजी गई है।
