Portal launched to provide online information about courts in MP : मंगलवार को प्रदेश में न्यायालयों की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की शुरूआत हुई। इसी के साथ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के लिये 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बन गया। इस दिन जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नागरिकों के लिये ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने और निर्धारित समय-सीमा में चाही गई जानकारी प्राप्त करने का साधन बना।
इस ऑनलाइन पोर्टल को सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिये साइबर ट्रेजरी से भी जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल से उच्च न्यायालय की तीनों खण्डपीठ और जिला न्यायालय की जानकारियां मिल सकेंगी। शुभारंभ के दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति एवं राज्य के सभी जिला न्यायालयों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपस्थित रहे।
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पूरे देश में प्रारंभ से अंत तक पेपरलेस मोड पर काम करने में अग्रणी है। पोर्टल को इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड बनाया गया साथ ही इसे उच्च न्यायालय के डाटाबेस से भी इंटीग्रेटेड किया गया है। उन्होने बताया कि ये पोर्टल आरटीआई में चाही गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिये संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी को तय कर उन्हें जवाबदेह बनाता है। यह सॉफ्टवेयर न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in के जरिए ई-आरटीआई टेब पर राज्य के लोक सूचना अधिकारी और संबंधित स्टाफ को, आरटीआई के संबंध में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी जो आवेदक द्वारा चाही गई है, एक क्लिक पर उपलब्ध कराता है।
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.