भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों में होने वाले तबादलों की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में बाढ़ के कारण उपजी स्थिति के चलते यह निर्णय लिया जा सकता है।
बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से की बात, आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक
मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले माह तबादलों पर लगी रोक हटा दी थी और यह तय किया था कि 31 जुलाई तक मध्यप्रदेश में तबादले किए जा सकेंगे। इसके बाद यह समय सीमा 7 अगस्त कर दी गई। लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी है और विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत बुरे हालात हैं, ऐसा लगता है कि तबादलों की समय सीमा को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
दरअसल मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री इस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा नियंत्रण के कार्य में लगे हुए हैं जिसके चलते वे अपने विभागों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन सहित सरकार के कई विभाग भी आपदा नियंत्रण के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद कम ही है कि विभिन्न विभागों में तबादलों की सूची 7 अगस्त तक तैयार होकर निकल पाए और इसीलिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ सकता है कि 7 अगस्त के बाद भी आगे कोई तिथि तबादलों के लिए नियत की जाए। गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई आपात बैठक में इस बात का निर्णय लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के अलावा पूरक बजट अनुमति देने के लिए भी बुलाई गई है। इस बात की व्यापक संभावना है कि यह बैठक वर्चुअल और फिजिकली दोनों रूप से संभव हो क्योंकि कुछ मंत्री भोपाल में है तो ज्यादातर मंत्री इस समय भोपाल के बाहर हैं।
