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बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से होंगी चालू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, किसानों की बढ़ेगी आय

Written by:Shyam Dwivedi
Published:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने '7 निश्चय पार्ट-3' की समीक्षा बैठक में राज्य की सभी बंद चीनी मिलों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही केंद्र ने पंचायतों के विकास के लिए बिहार को 803 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी जारी की है।
बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से होंगी चालू, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, किसानों की बढ़ेगी आय

पटना: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया है, जिससे गन्ना किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह फैसला शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ सभागार में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया।

सरकार का मानना है कि इन मिलों के दोबारा चालू होने से न केवल गन्ना किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी का रुझान भी खेती की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

7 निश्चय पार्ट-3 के तहत लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री ‘7 निश्चय पार्ट-3’ के तहत ‘समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार’ योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

“समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से और तेजी से पूर्ण करें।” – नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में जो भी चीनी मिलें बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले की सासामूसा चीनी मिल को जल्द शुरू किया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी मिलों पर भी इसी तेजी से काम होना चाहिए।

इन जिलों की चीनी मिलों को मिलेगी नई जान

सरकार के इस आदेश से कई जिलों के किसानों और मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। जिन प्रमुख बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • पश्चिम चंपारण: चनपटिया
  • पूर्वी चंपारण: बाराचकिया एवं मोतिहारी
  • गोपालगंज: सासामूसा
  • सारण: मढ़ौरा
  • मुजफ्फरपुर: मोतीपुर
  • समस्तीपुर: समस्तीपुर
  • दरभंगा: सकरी एवं रैयाम

पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिले 803 करोड़

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की दूसरी किस्त के तहत बिहार की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 802 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, पहली किस्त में रोकी गई 1 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि भी जारी की गई है, जो 3 पंचायत समितियों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए थी।

इस प्रकार, राज्य को कुल 803 करोड़ 79 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि से पंचायत समितियों और जिला परिषदों में चल रहे विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

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