बिहार सरकार अपने शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा शुरू की जाए। इसके लिए 5 सितंबर 2025 से एक विशेष पोर्टल खुल रहा है, जहां शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर अपने स्थानांतरण के विकल्प चुन सकेंगे। यह पहल शिक्षकों को बेहतर कामकाजी माहौल देने और उनके परिवहन और आवास संबंधी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
अब तक हुए स्थानांतरण
प्रदेश में लगभग 5.97 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से विशेष परिस्थितियों के कारण करीब 1.90 लाख शिक्षकों ने ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। इनमें से लगभग 98 हजार शिक्षकों का स्वैच्छिक स्थानांतरण और 32 हजार शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जा चुका है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। इस नए पोर्टल से उन शिक्षकों को भी अपनी पसंद के अनुसार जिला आवंटन का मौका मिलेगा, जो पिछली बार स्थानांतरण नहीं कर पाए थे।
आवेदन प्रक्रिया और तैनाती
स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी और 13 सितंबर 2025 तक चलेगी। शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार, 14 से 18 सितंबर तक जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिला स्तर पर तैनाती का निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। यह समिति स्कूलों की रिक्त सीटों, छात्र-शिक्षक अनुपात और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का आवंटन करेगी। हालांकि, यह सुविधा उन शिक्षकों को नहीं दी जाएगी जिन्होंने पहले पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ लिया हो।
शिक्षक पोर्टल में विकल्प भर सकेंगे
पोस्टिंग के लिए शिक्षक पोर्टल पर अपने तीन पसंदीदा जिलों का चयन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से शिक्षा विभाग को शिक्षक तैनाती में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे उन्हें अपने जीवन और कार्य में संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा। विभाग का उद्देश्य यह है कि सभी शिक्षक अपने कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों में कार्य करें और छात्र-शिक्षक अनुपात भी संतुलित रहे। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार में शिक्षा क्षेत्र में नई पारदर्शिता और सुविधा का मार्ग प्रशस्त होगा।