मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (29 जुलाई, 2025) को मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी। कई बड़े फैसलों में पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने से लेकर सफाई कर्मचारी आयोग के गठन तक शामिल हैं।
पत्रकारों की पेंशन अब ₹15,000
बैठक में सबसे अहम फैसला पत्रकारों की पेंशन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का रहा। लंबे समय से पत्रकार संगठनों की ओर से पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही थी, जिसे अब नीतीश सरकार ने मान लिया।
इसके अलावा, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई, जिससे राज्य के सफाईकर्मियों की समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा।
युवा आयोग में 6 नए पद
कैबिनेट ने बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी। चुनावी साल होने के कारण नीतीश कुमार हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। युवा आयोग के इन पदों से राज्य के युवाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी और युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा।
सात डॉक्टर बर्खास्त, सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में सरकारी सेवा से अनुपस्थित रहने के आरोप में 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया।
इसके अलावा, पटना एम्स एनएच-98 से दीघा रेल-सह-सड़क पुल होते हुए अशोक राजपथ तक अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए ₹1,368 करोड़ 46 लाख की मंजूरी मिली। छपरा जिले में फ्लाईओवर निर्माण के लिए ₹696 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और लोगों को राहत मिलेगी।
खेल, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा
राजगीर में खेल अकादमी के निर्माण के लिए ₹1,100 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मददगार साबित होगी। शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए ₹270 करोड़ मंजूर किए गए।
आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 को भी मंजूरी मिली, जिससे बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। पहले इसके लिए ₹120 करोड़ 58 लाख का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर अब ₹165 करोड़ 57 लाख कर दिया गया है।
