भारतीय विनायक बोर्ड (SEBI) द्वारा अब निवेश सलाहकारों को लेकर नियम और कड़े कर दिए गए हैं। मंगलवार को बोर्ड ने नए नियम को लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब केवल वही व्यक्ति या संस्था निवेश की सलाह दे सकेंगे जो 2013 के निवेश सलाहकार विनियम IA के तहत रजिस्टर्ड होंगे। दरअसल यह कदम सेबी द्वारा निवेश सलाहकारों की जिम्मेदारियां को बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है।
दरअसल पिछले कुछ समय में निवेश सलाह के नाम पर धोखाधड़ी और भ्रामक जानकारियां फैल रही थी। बीते कुछ समय में अपंजीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा निवेशकों को गुमराह किया जा रहा था, जिसके चलते अब सेबी ने नियमों को सख्त कर दिया है। बीते कुछ वर्षों में निवेशकों ने भ्रामक जानकारी और अपंजीकृत व्यक्तियों से निवेश की सलाह के चलते आर्थिक नुकसान उठाया है, जिसके चलते अब SEBI ने निवेशकों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है।
अब हर कोई नहीं दे सकेगा निवेश की सलाह
सेबी द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते अब निवेश सलाहकारों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नए नियमों के मुताबिक अब केवल वही व्यक्ति या संस्थाएं निवेश की सलाह दे सकेंगे जो सेबी के IA विनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होंगी। इसके साथ ही अब निवेश सलाहकारों को उच्च नैतिक मानकों का भी पालन करना होगा। वही सेबी के नए नियमों के मुताबिक निवेशकों को क्षमता के मुताबिक जोखिम उठाने की ही सलाह देनी होगी। निवेश के दौरान निवेश सलाहकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निवेशकों को संभावित लाभों और जोखिम के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी गई है।
अब हर कोई नहीं दे सकेगा निवेश की सलाह
SEBI ने किया मानदंडों को सख़्त, कहा निवेश की सलाह केवल वही व्यक्ति दे सकेगा जो सलाहकार विनियम (IA), 2013 के तहत योग्य और रजिस्टर होगा, मंगलवार को लिया गया फैसला, यह निर्णय करेगा निवेश सलाहकारों की जिम्मेदारियों में बढ़ोत्तरी#SEBI… pic.twitter.com/3UPD3pWNbv
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) December 18, 2024
अब ODI जारी करने पर भी प्रतिबंध
मंगलवार को SEBI ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब SEBI द्वारा ODI जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक अब स्टॉक मार्केट में एफबीआई अपने डेरिवेटिव पोजीशन को हेज करने के लिए ODI का उपयोग नहीं कर सकेगी। सेबी के इस बड़े फैसले से अब केवल बाजार में योग्य पेशेवर ही काम कर सकेंगे, जिससे निवेश सलाह का स्तर भी सुधर जाएगा। इन नए नियमों से निवेश में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
