छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के कोटा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री तो है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की ओर से एक भी कार्यक्रम नहीं कराया गया।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सीएम विष्णुदेव साय ने आदिवासी दिवस मनाने का प्रोटोकॉल जारी किया था, लेकिन संघ कार्यालय से आदेश आ गया कि यह दिवस नहीं मनाना है, इसलिए कहीं भी कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ।
आदिवासियों के अधिकारों का हनन
रविवार, 10 अगस्त को कोटा के डीकेपी हाई स्कूल मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस पर शामिल हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सम्मेलन में भारी संख्या में लोग पहुंचे, उत्साह भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा, वन अधिकार और पर्यावरण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। यहां आदिवासियों का रोजगार छीना जा रहा है और उनकी पहचान मिटाने का काम किया जा रहा है।
“बिजली का बिल सांय-सांय बढ़ रहा”
भाजपा सरकार पर हमलावर बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गरीब, किसान, आदिवासी सब परेशान हैं। बिजली का बिल सांय-सांय बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने 9 अगस्त 2019 को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। तब हर साल कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ।
व्यापारियों की सरकार
पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान हैं। लेकिन सरकार चुप है। यहां किसान और आदिवासियों की नहीं, बल्कि व्यापारियों की सरकार है। गौठान योजना पर टिप्पणी करते हुए बघेल बोले कि दो साल पहले जो गौठान योजना चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। अब उसी को घटिया स्तर पर फिर से शुरू किया जा रहा है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए
सम्मेलन में आदिवासी कला और संस्कृति पर आधारित रंगारंग लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम, विधायक दिलीप लहरिया, अकलतरा विधायक राघेंद्र सिंह, आदिवासी समाज के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
