
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
राज्य शासन ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया (एरियर) पात्र अधिकारियों को नकद में दिया जाएगा।
यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग द्वारा की गई घोषणा के बाद लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। ऑल इंडिया सर्विसेज (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के अनुसार, अब यही संशोधित दर छत्तीसगढ़ में कार्यरत ‘ऑल इंडिया सर्विसेज’ के अधिकारियों पर भी लागू कर दी गई है।
आदेश में लिखा है कि इस आदेश के विपरीत पहले अगर अधिक भुगतान कर दिया गया है, तो उस अधिक राशि की वसूली संबंधित अधिकारी से की जाएगी। एरियर की देनदारी उसी कार्यालय द्वारा देय होगी, जहाँ से उस अवधि के दौरान अधिकारी का वेतन आहरित किया गया था। संबंधित कार्यालयों को वेतन पर्चियों में संशोधन कर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भुगतान की गई राशि का समायोजन भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू की गई, ऐसे में दिसंबर से सैलरी और पेंशन में बढ़े हुए डीए/डीआर का लाभ देखने को मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख 85 हजार शासकीय कर्मचारियों और 1 लाख 50 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 36 करोड़ रुपए प्रतिमाह तथा 432 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
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