छत्तीसगढ़: आज से धान खरीदी शुरू, ‘तुंहर टोकन’ ऐप से घर बैठे मिलेगा टोकन, कम धान बेचने पर भी मिलेंगे प्रति एकड़ 13,839 रुपये

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। इससे निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
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आज, 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, जो 31 जनवरी 2027 तक चलेगी। इस अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी।

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि शामिल है। एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य किया है, इन किसानों को अलग से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही अलग से ऋण पुस्तिका समिति में लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन जारी कर दिए गए हैं। इससे किसानों को धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए समितियों में लंबी कतारों में लगने से राहत मिलेगी। किसान घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से किसान ओटीपी आधारित पंजीयन कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की अवधि के लिए टोकन काटे जा सकेंगे। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं।

कृषक उन्नति योजना:21 क्विंटल से कम धान बेचने पर आदान सहायता राशि 

विष्णुदेव साय के फैसले के अनुसार ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत राज्य के धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर निर्धारित की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से राशि मिलेगी।

यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा (21 क्विंटल प्रति एकड़) से कम धान का विक्रय करता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर उसे पूरी निर्धारित सहायता राशि देय होगी। (धान की ग्रीष्मकालीन फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी)।
किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। सहायता राशि का सीधा भुगतान किसानों के आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

योजना के सफल क्रियान्वयन और किसानों तक सहायता राशि के पारदर्शी वितरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को सौंपी गई है। मार्कफेड सहकारी समितियों और लैम्प्स के जरिए उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को तय प्रक्रिया के तहत यह राशि वितरित करेगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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