Stone Crusher recovery notice
ग्वालियर जिले के डबरा और पिछोर क्षेत्र में संचालित 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने वसूली की कार्रवाई शुरू की है। इन इकाइयों पर कुल 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बकाया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के आधार पर प्रशासन ने संबंधित क्रेशर संचालकों को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उनके बैंक खाते और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नायब तहसीलदार, वृत्त बिलौआ, तहसील डबरा के कार्यालय से 31 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस नोट में सभी 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों के नाम और उनके खिलाफ वसूली योग्य राशि का विवरण दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किए जाने पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की थी। यह राशि अब तक जमा नहीं होने के कारण राजस्व प्रशासन के स्तर पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
एक ही क्षेत्र की 34 इकाइयों पर करोड़ों का बकाया
प्रशासन की सूची में डबरा और पिछोर क्षेत्र की अलग-अलग स्टोन क्रेशर इकाइयों पर 2 लाख 20 हजार रुपये से लेकर 27 लाख 30 हजार रुपये तक की राशि बकाया दिखाई गई है। कई इकाइयों पर 17 लाख रुपये, जबकि कुछ पर 24 लाख रुपये से अधिक की वसूली प्रस्तावित है।
सूची के अनुसार, मैसर्स वैभव स्टोन क्रेशर, मैसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन क्रेशर और मैसर्स नायब जी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई इकाइयों के नाम दर्ज हैं। सभी 34 इकाइयों की बकाया राशि जोड़ने पर कुल रकम 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये होती है। इतनी बड़ी राशि की वसूली का मामला सामने आने के बाद सवाल यह भी है कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अब तक जमा क्यों नहीं हो सकी।
15 दिन की मोहलत, इसके बाद कुर्की की चेतावनी
प्रशासन ने संबंधित स्टोन क्रेशर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की बकाया राशि जमा कराई जाए। ऐसा नहीं करने पर बैंक खातों और संपत्ति की कुर्की सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, जारी प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया है कि प्रत्येक इकाई पर किस विशेष पर्यावरणीय उल्लंघन के कारण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई थी और यह बकाया कब से लंबित है। दस्तावेज में किसी स्टोन क्रेशर को तत्काल बंद करने का आदेश भी नहीं दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई बकाया क्षतिपूर्ति राशि की वसूली पर केंद्रित है।
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई, अब वसूली पर नजर
डबरा और पिछोर क्षेत्र की 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर एक साथ इतनी बड़ी रकम बकाया होने से पर्यावरणीय नियमों के पालन और उनकी निगरानी को लेकर भी सवाल उठते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन उल्लंघनों के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की, उनके सुधार के लिए संबंधित इकाइयों ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी प्रेस नोट में नहीं दी गई है।
अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देश के बाद कितने क्रेशर संचालक निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करते हैं और भुगतान नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कब शुरू होती है। फिलहाल 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों के सामने करोड़ों रुपये की बकाया राशि जमा करने की चुनौती है।
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