नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (modi government) के लाखों 7th pay commission कर्मचारियों (employees) के लिए एक अच्छी खबर है, केंद्र एक बार फिर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को बढ़ाने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को 1 जुलाई से 28 फीसदी DA मिल रहा है और बढ़ी हुई राशि का भुगतान जुलाई वेतन के साथ किया गया।
लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी अब जून 2021 के DA का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र जल्द ही जून का भी DA जारी कर सकता है. अगर ऐसा होता है तो कुल डीए 28 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बंपर उछाल आएगा।
जून 2021 का DA अभी तय नहीं हुआ है लेकिन AICPI जून के आंकड़ों से साफ है कि DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि केंद्र जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा करेगा। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) मैट्रिक्स (metrics) के अनुसार, लेवल -1 केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन सीमा न्यूनतम 18,000 रुपये से अधिकतम 56,900 रुपये है।
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अधिकतम मूल वेतन पर वेतन की गणना
मान ले कि किसी का मूल वेतन 569002 रुपये है। वहीँ नया DA (31%) के मुताबिक रुपये 17639 प्रति माह होंगे। जबकि वर्तमान डीए के मुताबिक (28%) प्रति माह 15932 रुपये होते हैं। डीए में वृद्धि रु 17639 – रु 15932 = रु 1707 प्रति माह वृद्धि होगी।जिससे वेतन में वार्षिक वृद्धि रु 1707X12 = Rs 20484 होंगे।
31 प्रतिशत डीए भत्ता के अनुसार 56900 रुपये मूल वेतन पर कुल वार्षिक DA 211,668 रुपये होगा। लेकिन, अगर 28 प्रतिशत की तुलना में अंतर की बात करें, तो वेतन (salary) में वार्षिक वृद्धि 20,484 रुपये होगी। हालांकि, अंतिम वेतन की गणना HRA सहित अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद ही पता चलेगा।