7th Pay Commission : नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( Central Government employees) को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से बकाया 18 महीने के डीए एरियर पर केन्द्र सरकार की तरफ बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में जानकारी दी गई है कि 18 महीने का डीए बकाया नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।कर्मचारी यूनियन सरकार के इस जवाब से नाखुश है।
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, जिसके लिए कर्मचारी-पेंशनर्स संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे।इसको लेकर ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा कई बार पत्र भी लिखा जा चुका है। पहले खबर आई थी कि एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई लिखित जानकारी के बाद सभी उम्मीदें टूट गई है।इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों (Employees) और 65 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को मिलना था।
मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 11 फीसदी महंगाई भत्ते का 18 महीने का बकाया एरियर नहीं मिलेगा। कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त रोक दी गई थी,जिसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया, लेकिन एरियर पर कोई फैसला नहीं लिया। एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से सदन में ये बताया गया है कि कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया डीए नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।सरकार ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के चलते कर्मचार्यों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर का एरियर को जारी करना उचित नहीं समझा गया।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने दी सदन में जानकारी
केन्द्र सरकार के तरफ से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में एक प्रश्न के लिखित जवाब में साफ किया कि कोरोना काल में रोकी गई केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना व्यावहारिक नहीं है।
कर्मचारी-पेंशनर्स नाराज, सरकार ने बचाए 34000 करोड़
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर (DA Arrear) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है।कर्मचारी यूनियन सरकार के इस जवाब से नाखुश है, उनका कहना है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए ,यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं। अनुमान है कि एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है, जिससे केंद्र सरकार को बचत हुई है।
कितना बनता एरियर?
- नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए मिल सकते थे।
- लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) एरियर बनेगा। लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जा सकता है।
- इसमें जनवरी 2020 के 4320 रुपए , जून 2020 के 3240 रुपए और जनवरी 2021 के 4320 रुपए शामिल होंगे
(यह आंकड़ें उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव भी हो सकता है।)
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.