लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। तीन लाख से अधिक 6th pay-7th pay commission कर्मचारी अधिकारी (Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके वेतन में 8 साल से गलत तरीके से की जा रही कटौती की राशि अपने वापस(amount refunded) की जाएगी। विभाग ने संबंधी महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके साथ ही 3 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन सितंबर 2022 से अवैध कटौती पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं 3 लाख शिक्षकों के खाते में लगभग 8000-13000 रूपए तक भेजे जाएंगे।
दरअसल विभाग की रोक के बावजूद 8 साल से शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते से बीमा योजना की धनराशि वेतन से काटी जा रहे हैं। जिसे अब वापस किया जाएगा। विभाग द्वारा इसके लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए गए। वहीं 3 लाख शिक्षक और कर्मचारी के वेतन से अगस्त 2022 तक हर महीने लगभग 87 रुपए की कटौती की गई है।
वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एलआईसी की सामूहिक बीमा योजना बंद कर दी गई थी। हालांकि 2014 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए योजना अभी भी लागू है जबकि 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारियों के लिए योजना बंद होने के बावजूद उनके वेतन से हर महीने अवैध कटौती की जा रही थी।
जिसे अब वापस किया जाएगा। वहीं सितंबर के वेतन से 31 मार्च 2014 के बाद मुक्त किसी भी शिक्षक और कर्मचारी के वेतन से राशि की कटौती नहीं की जाएगी। केवल उन शिक्षकों के वेतन से बीमा योजना के लिए कटौती की जाएगी। जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2014 के पहले हुई हो। वहीं अब तक जीने अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से बीमा राशि के तहत इस राशि की कटौती की गई है। उस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने शिक्षक और कर्मचारियों के डिटेल मांगे हैं।
वैसे शिक्षकों और कर्मचारियों की आखिरी की मांग की गई है। जिनकी वेतन से नियम के विरुद्ध बीमा प्रीमियम की धनराशि की कटौती की जा रही थीv इसे शासन को अग्रिम कार्रवाई के लिए भी भेजा जाएगा। बता दें एलआईसी की सामूहिक बीमा योजना 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई थीv इससे पहले इस योजना में आने वाले लोगों को सेवाकाल में मृत्यु पर उनके मृतक आश्रितों को एक लाख की राशि और राशि उपलब्ध कराई जाती थी।
इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में शिक्षक और कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते थे तो उन्हें जमा धनराशि के 25% वापस कर दिया जाता था लेकिन 2014 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों की सेवा को बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके कर्मचारियों के खाते से अनावश्यक कटौती जारी थी। अब उन्हें राशि लौटाई जाएगी।