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MP Employees News : मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में हजारों स्थायी कर्मियों को सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति की सौगात मिल सकती है। खबर है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इधर, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने भी इन्हें सातवां वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की है।
दरअसल, सालों पहले राज्य सरकार ने कलेक्टर रेट पर हजारों कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया था।इसके बाद 2014 से 2016 के बीच इन सभी को स्थायी कर्मचारी बना दिया गया और अब इन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सातवे वेतनमान का लाभ देने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार स्थाई कर्मचारियों को सातवां वेतनमान और इस संवर्ग में अनुकंपा नियुक्ति का प्रविधान करने की तैयारी में है, इसको अन्य विभागों से भी चर्चा की जा रही है।
48000 कर्मचारियों को होगा लाभ
अगर सहमति बनती है तो करीब 48 हजार स्थाई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन कर्मचारियों को छठवा वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। इसमें अकुशल स्थायीकर्मी, अर्द्धकुशल और कुशल कर्मचारी शामिल है जिनका वेतन 4000 से 5000 के बीच है। बता दे कि 2006 में उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.