नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees) को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) के लिए एक जुलाई से 28 फीसदी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने की खुशखबरी देने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों को झटका दिया है। नए अपडेट (New Update) में सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन में वृद्धि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के मासिक मूल वेतन में बढ़ोतरी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
28 जुलाई को वित्त मंत्री (भारत) पंकज चौधरी (pankaj chaudhary) ने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। लिखित उत्तर से यह भी स्पष्ट हो गया कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना में, वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन सितंबर में मिलेगा।
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राज्यसभा में चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के पूर्ण लाभों की बहाली के बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मासिक सकल मूल वेतन को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिल रहा है। हालांकि 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। यह महंगाई भत्ता सितंबर माह के वेतन में आएगा। जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी, फिर जून 2020 में 3 फीसदी और जनवरी 2021 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। 7वें वेतन आयोग के लिए AICPI के आंकड़ों के मुताबिक जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कुल डीए बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा।
DA के अलावा HRA भी बढ़ा
महंगाई भत्ते के साथ-साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, इसलिए HRA को भी संशोधित करना आवश्यक है।