Employees OPS, Old pension scheme : देशभर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव को लेकर वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। 9 जून को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद सीएम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए
बैठक में केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा कमेटी को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पुरानी पेंशन के अलावा कर्मचारी संगठन और किसी बात पर मंजूरी नहीं देगा। इस समस्या को हल करने के लिए एकमात्र तरीका है कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।
एनपीएस में संशोधन के लिए कमेटी का गठन
वहीं इस मामले में समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए ज्ञापन की सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही चर्चा के दौरान जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर भी गौर किया जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट चाहिए होगी। उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा एनपीएस में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया गया था।
कर्मचारी संगठन की मांग
इधर बैठक में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा कमेटी के अपनी मांगों के समर्थन में तमाम तर्क दिए गए हैं। कमेटी का कहना है कि NPS को हर सूरत में समाप्त किया जाना चाहिए और गारंटी सुधा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। बता दे 2004 को उसके बाद भारतीय कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। एनपीएस में सुधार कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है और कर्मचारियों द्वारा कभी भी इसकी मांग नहीं की गई थी।
कर्मचारी संगठन का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम में स्थायित्व नहीं है और कर्मचारी इस योजना से संतुष्ट नियमित सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। कमेटी में मौजूद एनपीएस की समीक्षा की जा रही है। उसके ढांचे और कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत है या नहीं, पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में समिति के अलावा JCM के सचिव शामिल हुए थे। इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए थे।