Employees Old Pension Scheme : राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ 100000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं इसके लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। हालांकि कर्मचारी लंबे समय से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना पर अपडेट के लिए 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है।
हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किए गए। इस बार उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। दरअसल 20 साल के लंबे अंतराल के बाद राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। वहीं बहाल करने की प्रक्रिया पर 1 मार्च को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना लगातार बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट में मेमोरंडम फाइनल करने के साथ ही अब इसके s&op जारी करने के लिए भी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
वहीं आ रही महत्वपूर्ण जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए हिमाचल सरकार का अपना अलग मॉडल हो सकता है। यह मॉडल पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पर आधारित नहीं होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के कुछ अंश लिए जाएंगे वहीं कुछ बदलाव भी राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार कर सकती है।इसके अलावा 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कई सवालों पर भी चर्चा की जा सकती है, जैसे एनपीएस में कर्मचारियों के अंश जारी रखने या बंद करने हैं। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के फ्रेमवर्क के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इस पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में इस बात पर भी चर्चा होनी है कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी वापस पीएफआरडीए से लेने के लिए राज्य सरकार के पास किस तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने के विकल्प हैं, इसके लिए विधि विभाग से वित्त विभाग द्वारा ली गई है।
एक लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बता दें कि हिमाचल में नई सरकार के गठन होने के साथ ही अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए सुख सरकार द्वारा पहले कैबिनेट की बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया था। इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम वे तत्काल प्रभाव से जारी किया गया था। हालांकि अब तक पुरानी पेंशन योजना को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर असमंजस में है। वही शासकीय कर्मचारियों के खाते से एनपीएस की राशि भी काटी जा रही है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं रोके जाने के कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। नई कैबिनेट बैठक से पहले अब वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ 3 दिन से मुख्य सचिव की बैठक के लगातार जारी है। साथ ही कैबिनेट मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन की स्कीम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हो जाएगा। वहीं इसका लाभ एक लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।