नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा लगातार कर्मचारियों (Employees) को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। इसी बीच खेल मंत्रालय (Sports Ministry) ने होली से पहले Sports कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल इसके तहत एक तरफ जहां उन्हें नवीन अधिकार दिए गए हैं। वहीं कोचों के पारिश्रमिक (remuneration) को डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया। साथ ही सहायक कोचों (assistant coaches) के पारिश्रमिक के रूप में ₹75 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। जिससे उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा।
1 मार्च से खेल मंत्रालय ने खेल संघों के लिए ‘सहायता की योजना’ को नियंत्रित करने वाले नियमों को संशोधित किया है। इसके तहत उन्हें अधिक अधिकार दिया और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया है। जारी नियमों के मुताबिक ‘मुख्य/राष्ट्रीय कोचों’ के पारिश्रमिक में 1.5 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति माह किया गया है। साथ ही ‘सहायक कोचों’ के पारिश्रमिक में 75,000 रुपये प्रति माह से 2 लाख रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है।
यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रेलवे, या अन्य संगठनों (सार्वजनिक या निजी) में एक नियोजित कोच राष्ट्रीय शिविर से जुड़ा हुआ है तो अटैचमेंट कोच (Attachment coach) को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में माना जा सकता है और राशि 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा कोच (Sports coach) की अटैचमेंट से परिवार को परेशानी होती है।
मंत्रालय ने प्रबंधकों/तकनीकी प्रतिनिधियों को देश की आधिकारिक टुकड़ी के हिस्से के रूप में बहु-खेल आयोजनों में भारतीय टीमों के साथ जाने की अनुमति दी है। एक अन्य बड़े फैसले में मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बैठकों और राष्ट्रों की मेजबानी के लिए मलखंब, योगासन, कलारीपयट्टू और अत्यापत्य सहित उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले विषयों के साथ ‘भारतीय पारंपरिक खेलों’ को शामिल किया है।