Employees Posting : राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत अब अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक और अन्य 17 जिले के सहायक परियोजना समन्वयक को प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन और लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त मनीषा सेतिया द्वारा प्रभार जाने के संबंध में परिपत्र जारी किए गए हैं।
34 जिलों में एडीपीसी और एपीसी के पद रिक्त
प्रदेश के 34 जिलों में एडीपीसी और एपीसी के पद रिक्त हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा परिपत्र जारी करते हुए लिखा गया है कि मुरैना, बड़वानी, ग्वालियर, राजगढ़, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, मंडला , बालाघाट, सिवनी, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, आगर मालवा, खरगोन, शाजापुर में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद रिक्त हैं। इसके अलावा रतलाम ,सीहोर, विदिशा, शिवपुरी, झाबुआ, खरगोन छिंदवाड़ा, निवाड़ी, सिंगरौली, टीकमगढ़, मंदसौर, बुरहानपु,र नीमच, धार जिले में सहायक परियोजना समन्वयक के पद खाली पड़े हुए हैं।
इन पदों के खाली होने से जिले की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संचालनालय आयुक्त द्वारा निम्न पदों के लिए योग्यता रखने वाले 3 कर्मचारियों के आवेदन पत्र अपनी अनुशंसा के साथ भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
नीति और नियम तय
जरी नियम के तहत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक पद के लिए सहायक संचालक, प्राचार्य, हाई स्कूल, प्राचार्य को शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट में 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव इसके अलावा कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान हो। इसके अलावा उनके गत 3 वर्षों का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा हो।
वहीं सहायक परियोजना समन्वयक के लिए वरिष्ठ व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं योजना अधिकारी को शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य में 1 वर्ष का अनुभव, साथ में कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।
12 जनवरी तक इनके नाम लोक शिक्षण संचालनालय को भेजना अनिवार्य
परिपत्र जारी करते हुए कहा गया कि दोनों पदों के लिए योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की आवेदन पत्र अनुशंसा के साथ भेजे जाए। साथ ही यह पुष्टि की जाएगी कि उनके विरुद्ध कोई भी जहां से शिकायत की कार्यवाही ना हो, इस प्रक्रिया के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं 12 जनवरी तक इनके नाम लोक शिक्षण संचालनालय को भेजना अनिवार्य है।