भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity Consumers) के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अक्टूबर (शनिवार) एवं 30 अक्टूबर (रविवार) को भी बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे और बिजली बिलों (Electricity bill) का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी।
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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अक्टूबर (शनिवार) एवं 30 अक्टूबर (रविवार) को बिजली बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के अंतर्गत चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के अंतर्गत सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ATP मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा बिलों के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। बिलों के भुगतान की सुविधा एम.पी.ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) फोन पे, अमेजान पे, गूगल पे, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिन खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान से बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर 24 घण्टे विश्वसनीय और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस प्लान से बिजली की आवश्यकताओं का आकलन बेहतर ढ़ंग से हो सकेगा। मध्यप्रदेश इसे प्राथमिकता से लागू करेगा। वर्तमान में प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घण्टे और कृषि के लिए 10 घण्टे बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं।भोपाल में आयोजित पश्चिम क्षेत्र के राज्यों की कार्यशाला के सार्थक परिणाम सामने आयेंगे। साथ ही पारम्परिक और गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
मध्यप्रदेश में पायलेट प्रोजेक्ट
अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा पदेन सचिव केन्द्र सरकार घनश्याम प्रसाद ने कहा कि रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान लागू होने के बाद देश में जहाँ भी बिजली सरप्लस होगी, उसे वहाँ दिया जा सकेगा जहाँ बिजली की कमी होगी। इसके दिशा-निर्देश तैयार किये जा चुके हैं। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मध्यप्रदेश, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और पंजाब में कार्य किया जा रहा है। इसे मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा।यह योजना राज्यों को अधिकतम क्षमता नियोजन और बिजली की खरीद में भी मदद करेगी। इससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की लागत कम हो जाएगी।
*29 एवं 30 अक्टूबर को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे*
*बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट* pic.twitter.com/ichtc2Xj0m— MPMKVVCL (@mpczDiscom) October 28, 2022
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.