Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की भर्ती पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब सभी शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की बैठक में यह तय हुआ है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग (Up Education Service Selection Commission) का गठन होगा।
दरअसल, सीएम ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों तथा मदरसों के शिक्षकों के चयन के लिए एक नया एकीकृत आयोग गठित करने के आदेश दिए हैं। इसके गठन के बाद राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक उच्च और प्राविधिक महाविद्यालयों के साथ-साथ मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में इसी आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। खास बात ये है कि यही आयोग ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन भी कराएगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगा।इस एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में टीचर्स का सेलेक्शन होगा।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की आज समीक्षा करते हुए इस एकीकृत आयोग के गठन के सिलसिले में आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करते हुए आवश्यक प्रस्ताव पेश करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जल्द ही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेगी
जानिए कैसा होगा बोर्ड, इस तरह होगी भर्ती
- यह आयोग ही राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाईस्कूल/इंटरमीडिएट कॉलेजों, अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इंटरमीडिएट कॉलेजों, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाईस्कूल/इंटरमीडिएट कॉलेज में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती करेगा।
- राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन एकीकृत आयोग ही चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा।
- इस नवीन एकीकृत आयोग में विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे महनीय पद अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार, सदस्यों में वरिष्ठ न्यायाधीश और अनुभवी शिक्षाविदों को स्थान दिया जाएगा।
- आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होगा।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.