छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र के चलते सक्ती कलेक्टर ने कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी कर्मचारियों व अधिकारी को जिला मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिये गये हैं।
विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से मिलेगा अवकाश
आदेश के तहत इसके तहत अब किसी भी कर्मचारी व अधिकारियों को अवकाश नहीं मिलेगा, हालांकि विशेष परिस्थिति में कलेक्टर के निर्देश पर छुट्टी मिल सकेगी।आदेश में सक्ती कलेक्टर ने ये भी निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को तुरंत बुलाया जा सके।
5 फरवरी से शुरू होगा छग विधानसभा बजट सत्र 2024
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना पहला बजट 9 फरवरी को पेश करेंगे। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कुल 2171 सवाल लगाए गए हैं।ऑनलाइन तारांकित सवालों की संख्या 1033 और अतारांकित संख्या 1034 है।वहीं ऑफलाइन कुल तारांकित सवालों की संख्या 54 और अतारांकित सवालों की संख्या 50 है।
हिमाचल प्रदेश में भी बजट सत्र के चलते अवकाश पर प्रतिबंध
- छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 14 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर 5 से 29 फरवरी तक रोक लगा दी है। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है।इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
- इसमें कहा गया है कि अधिकारियों और उनके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। जो कर्मचारी व अधिकारी विधानसभा बिजनेस से जुड़े कार्यों को देखेंगे उन्हें सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना होगा।
- शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित,रिक्त और भरे गए हैं, कितने स्कूलों, कॉलेज खोले गए और निरीक्षण किया, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर अबतक क्या अपडेट है, इसकी जानकारी मांगी गई है।
- अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रधानाचार्य डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.