OLD PENSION SCHEME 2022-23 : राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को भी जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा मिलने वाला है।इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी। नवनिर्वाचित सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया है कि OPS का वादा पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। राज्य सरकार ने NPS कर्मचारियों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, इसे लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है, ताकि कोई बाधा न आए।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) की बहाली की जाएगी, कांग्रेस सरकार अपने वादे के मुताबिक कैबिनेट में OPS की बहाली करेगी। राज्य के वित्त विभाग को प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। राज्य की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।कांग्रेस की सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है
10 वादों को करेंगे पूरा
इससे पहले एक साक्षात्कार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था हमने वित्त सचिव से बात की है, हम जानते हैं कि हमें पैसे का इंतजाम कहां से करना है और हमें कहां निवेश करना है? पुरानी पेंशन पर काम शुरू कर दिया है और इसे कैबिनेट की पहली बैठक में पेश किया जाएगा। अगले महीने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। OPS लागू करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किए गए 10 वादों को हम पूरा करेंगे। पार्टी ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए हैं, वो सब पूरे किए जाएंगे, राज्य के पास उन कामों करने के लिए पर्याप्त कोष है
8 सालों से बंद है पुरानी पेंशन योजना
खास बात ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा कांग्रेस शासित प्रदेश होगा जहां OPS लागू होगी। इसे लागू करने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगा, चुंकी राज्य सरकार के ऊपर पहले से ही करीब 70 हजार करोड़ का कर्ज है। राज्य में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं। 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.