Mohan Cabinet Meeting 2025 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है।इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और फिर मंजूरी मिलेगी। 24-25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 नई नीतियों को हरी झंड़ी मिल सकती है। उद्योग, निवेश, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें मंजूरी दी जा सकती है । इसके अलावा महाकुंभ के चलते एमपी से यूपी जाने वाले रास्ते जाम हैं, ऐसे में सीएम प्रयागराज मार्ग में रहने वाले मंत्रियों के साथ प्रभारी मंत्रियों को को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर सकते हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते है कई बड़े फैसले
- उद्योग, निवेश, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर और उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी।
- 8 नई नीतियों को मंजूरी मिल सकती है। नई नीतियों में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ की नई नीति, पर्यटन और फिल्म टूरिज्म नीति, मल्टी-स्टोरी एरिया डेवलपमेंट नीति जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- फिल्म एवं पर्यटन नीति, हाइड्रो पंप नीति, पाइप लाइन गैस वितरण सहित अन्य नीतियां भी विचार के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
- शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। विकास एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया करेगी, जबकि हवाई पट्टी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही रहेगा। भूमि अधिग्रहण सहित अन्य प्रविधानों को प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
- MSME क्षेत्र में काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए 15000 रुपए तक का इंसेंटिव देने, ब्रांडिंग और पेटेंट के लिए सब्सिडी देने जैसी योजनाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है।इस नीति में भूमि आवंटन और प्रोत्साहन संबंधी नियमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।।
- इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रदेश में नया उद्योग स्थापित करने वाले कंपनियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। यदि किसी कंपनी ने 100 से लेकर 2500 तक कर्मचारियों की नियुक्ति की तो उसे 1.5% अतिरिक्त आईपीए या पिछड़े जिलों या दूरस्थ क्षेत्रों में फैक्ट्री लगती है तो उसे 1.2% अतिरिक्त आईपीए मिलेगा। स्टाफ की ट्रेनिंग पर ₹15000 तक का इन सेंटर ब्रांडिंग पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही बिजली बिल पर भी छूट दी जा सकती है।
बजट सत्र पर भी चर्चा संभव
मोहन कैबिनेट बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने कैबिनेट में मंजूरी के लिए बजट प्रस्ताव मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दिया है।इस साल मध्य प्रदेश का बजट अनुमान 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।इसके अलावा सीएम मोहन यादव मंत्रियों के साथ 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों और निवेशकों की रुचि पर भी चर्चा कर सकते है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.