जारी हुई पीएम-जनमन योजना की पहली किस्त, जानें किन लोगों को मिला लाभ

PM

PM Janman Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 जनवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम-जनमन योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत एक लाख आदिवासियों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह किस्त जारी की गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत की। बातचीत करने के दौरान शिवपुरी जिले के हातोद गांव की रहने वाली विद्या आदिवासी ने बताया कि कैसे शासकीय योजनाओं से उनके गांव और उनकी स्वयं की स्थिति में बदलाव हुआ है।

पीएम आवास योजना के तहत क्या-क्या किया गया है

पीएम आवास योजना के तहत एक लाख परिवारों को पक्के घर वितरित किए गए हैं और 4700 करोड़ की लागत से 1200 किलोमीटर सड़क , 1830 गांव में नल से जल, 100 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 100 स्कूलों में छात्रावास, 916 आंगनबाड़ी केंद्र, 405 वन धन केंद्र, 450 मल्टीपर्पस केंद्र, और 70 हजार घरों की बिजली, 500 गांव में मोबाइल टावर, भी स्वीकृत किए गए हैं।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आदिवासी समुदाय को आवास की सुविधा प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं देना है। आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है। प्रति मकान लागत 2.39 लाख रुपए है।

किन लोगों को मिलेगा लाभ

यह योजना खास तौर पर आदिवासी समुदाय के लोग, बहुसंख्यक जनजाति, बस्तियों के लोग और पीवीटीजी परिवार के लोगों के लिए है। आपको बता दें, इस योजना के तहत देशभर के 200 जिलों में 22 हजार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (पीवीटीजी), बहुसंख्यक जनजाति बस्तियों और परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है।

कितना है योजना का बजट

अगर योजना के बजट की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना का बजट लगभग 24,000 करोड रुपए है। इस योजना के तहत देशभर के 200 जिलों में 4.90 लाख पक्के मकान देने का प्रावधान है। प्रति मकान लागत 2.39 लख रुपए है। योजना के तहत लाभार्थियों को 20% अनुदान और 30% ऋण मिलेगा शेष 50% राशि का भुगतान सरकार करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन से संपर्क करना होगा।

Bhawna Choubey
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। तथ्यों की पड़ताल, महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना और निष्पक्ष खबरों के जरिए लोगों की आवाज़ बनना मेरी पत्रकारिता की पहचान है। View all posts by Bhawna Choubey →
Follow Us :GoogleNews