गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक (Gujarat Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। अब 18 जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस सूची में आय और जाति प्रमाण पत्र भी शामिल है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 80 लाख परिवारों को लाभ हो सकता है। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक दबाव को कम करना है। पहले दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए अभिभावकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क की जाए। दस्तावेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। विभागों को नई व्यवस्था लागू करने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।
इनामी जमीनो को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इनाम वाली जमीनों पर अवैध कब्जे को रेगुलेट किया जाएगा। जंत्री वैल्यू का 20% देकर कानूनी मालिकाना हक पाने का मौका दिया जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा। साथ ही जमीन से जुड़े मुद्दों का अस्थाई समाधान भी निकलेगा।
21 फरवरी से सुजलाम सुफलाम जल अभियान शुरू
मुख्यमंत्री ने “सुजलाम सुफलाम जल अभियान” शुरू करने का निर्देश दिया है। पूरे राज्य में पानी बचाने का काम 21 फरवरी से शुरू होगा। मानसून से पहले ज्यादा पानी स्टोर करने के लिए तालाब और जलाशय को गहरा करने पर जोर दिया जाएगा। जीतू वघानी ने बताया कि पिछले आठ सालों में राज्य ने 13,994 मिलियन क्यूबिक फीट पानी स्टोर करके पानी बचाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस अभियान से किसानों को फायदा होगा।
पीएम किसान पोर्टल पर बड़ी सफलता
जीतू वघानी ने बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन में गुजरात की बड़ी कामयाबी मिली है। पीएम किसान पोर्टल पर किसानों का 88% केवाईसी और रजिस्ट्रेशन पूरा करके गुजराती चौथे नंबर पर पहुंच गया है। राज्य में 59 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के साथ गुजरात को भारत सरकार ने 206 करोड़ रुपये का स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट मिला है। यह किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં મહેસૂલી ક્ષેત્રે ઐતિહાસિક નિર્ણય 📜
ગુજરાત મુખ્યમંત્રીશ્રી @Bhupendrapbjp જીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં મહેસૂલી ક્ષેત્રે લેવાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો બદલ મંત્રીમંડળે બિરદાવ્યા…
ઇનામી જમીનોના અનઅધિકૃત કબજાહક્ક હવે નિયમબદ્ધ થશે.… pic.twitter.com/WIPKkH4VoM
— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) February 4, 2026
