भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा जिले के तंदलजा इलाके में उनकी संपत्ति से जुड़े विवाद पर दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जिस जमीन पर यूसुफ ने कब्जा किया है, वह वडोदरा नगर निगम की संपत्ति है और इसे खाली करना ही होगा। फैसले के बाद अब उनके बंगले पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक, यूसुफ इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
यह विवाद करीब एक दशक पुराना है। भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया था कि वडोदरा नगर निगम ने वर्ष 2012 में यूसुफ पठान को एक प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसे राज्य सरकार को भेजा भी गया था। लेकिन, 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बावजूद यूसुफ ने कथित तौर पर जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां चारदीवारी खड़ी करने के साथ ही मवेशियों के लिए शेड भी बना दिया। अब हाईकोर्ट के फैसले ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
यूसुफ पठान की बढ़ी मुश्किलें
यूसुफ पठान ने 2024 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की बरहामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर संसद तक पहुंचे। क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले यूसुफ ने राजनीति में भी बड़ी एंट्री की। चुनाव के समय दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति और आय के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी।
हलफनामे के अनुसार, मार्च 2023 तक यूसुफ पठान के पास 1.41 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी के पास 15,678 रुपये थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति 24.06 करोड़ रुपये से अधिक थी। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उधार भी दिया हुआ है, जिनमें केतन पटेल को 1 करोड़ रुपये शामिल हैं। यूसुफ के पास 2012 मॉडल की हुंडई वरना और 2019 मॉडल की टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी दो कारें हैं। उनके पास 1.85 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर और 10.52 लाख रुपये मूल्य के हीरे भी हैं। इसके अलावा वडोदरा में उनके पास खेती योग्य 7 एकड़ से ज्यादा जमीन (50 फीसदी हिस्सेदारी के साथ) और करीब 12 करोड़ रुपये मूल्य की दो कमर्शियल इमारतों में साझेदारी है। तंदलजा इलाके में उनके बंगले पर भी 25 फीसदी हिस्सेदारी दर्ज है, जो फिलहाल विवाद में है।