Gwalior News : ग्वालियर जिले के सुदूर क्षेत्र में बसे गाँवों की समस्याओं का निदान करने के उद्देश्य से जिले में 29 नवम्बर से “गाँव-गाँव सरकार” अभियान शुरू होगा। इस दिन विकासखंड मुरार के ग्राम हस्तिनापुर, डबरा के ग्राम शुक्लहारी, भितरवार के ग्राम हरसी व विकासखंड घाटीगाँव के पर्वतीय एवं वनांचल क्षेत्र में बसे गाँव जखौदा में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के जिला व खंड स्तरीय अधिकारी एक साथ पहुँचकर जन समस्याओं का निराकरण करेंगे।
अभियान के तहत आयोजित होने जा रहे जिला स्तरीय शिविरों की तैयारी के सिलसिले में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी गुरुवार को अपने दल के साथ इन ग्राम पंचायतों में पहुँचे। इस दौरान अधिकारियों ने चिन्हित योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित कराने के लिये सर्वे का काम किया। साथ ही यह भी पता लगाया कि गाँव में कौन-कौन से कामों की जरूरत है।
दूर दराज के गांवों में बैठे ग्रामीणों के पास चलकर पहुंचेगी सरकार
ज्ञात हो, जो लोग दूर-दराज के क्षेत्र में रहते हैं और शहर में स्थित सरकारी दफ्तर में जाकर अक्सर संकोचवश अपनी बात नहीं कह पाते। इस कारण पात्रता होने के बाबजूद योजना की पहुँच से दूर रह जाते हैं या देर से योजनाओं का लाभ मिल पाता है। जिले के सुदूर क्षेत्र में बसे गाँवों के ऐसे लोगों की बात सुनने और उन तक योजनाओं की पहुँच आसान करने के लिए “गाँव-गाँव सरकार” अभियान के तहत जिला प्रशासन सभी विभागीय अधिकारियों के साथ उनके दरवाजे पर पहुँचेगा।
हर माह जिले के सभी चारों विकासखंडों की चुनिंदा 5 – 5 ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे अधिकारी
ग्वालियर जिले में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की पहल पर यह अभियान शुरू होने जा रहा है। “गाँव-गाँव सरकार” अभियान के तहत हर माह जिले के सभी चारों विकासखंडों (मुरार, डबरा, भितरवार व घाटीगाँव) की चुनिंदा 5 – 5 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन एवं जनता से जुड़े प्रमुख विभागों के अधिकारी एक साथ पहुँचेंगे। मौजूदा माह में हर विकासखंड की एक – एक ग्राम पंचायत से इस अभियान की शुरूआत की जा रही है। अगले माह से 5 – 5 ग्राम पंचायतों में अभियान की गतिविधियां मूर्तरूप लेंगीं।
हितग्राहीमूलक योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित कराया जायेगा
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से खासतौर पर जनता से जुड़े प्रमुख विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं से ग्राम पंचायत के शतप्रतिशत लोगों को लाभान्वित कराया जायेगा। विभागीय अधिकारी मौके पर ही हितग्राहियों के आवेदन भरकर उन्हें योजनाओं से जोड़ेंगे। अभियान के दौरान व उससे पहले हितग्राहीमूलक योजनाओं के मापदण्डों का गाँव में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जा रहा है, जिससे लोग यह जान सकें कि वे किस योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता रखते हैं।
18 विभागों की 38 योजनाओं पर रहेगा फोकस
“गाँव-गाँव सरकार” अभियान का 18 विभागों की प्रमुख कुल 38 योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराने पर फोकस रहेगा। इसमें राजस्व विभाग की पीएम व सीएम किसान सम्मान निधि, जाति प्रमाण-पत्र व वोटर आईडी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एसबीएम (व्यक्तिगत शौचालय) व मनरेगा के कामों की जियो टैगिंग, स्कूल शिक्षा की छात्रवृत्ति व लेपटॉप वितरण, शाला भवन व शिक्षक एवं छात्रवृत्ति वितरण व छात्रावास व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा जनजाति कल्याण विभाग की सहरिया महिला पोषण आहार योजना, पशुपालन विभाग की आचार्य विद्यासागर डेयरी योजना व बकरी पालन इकाई, पीएचई की हैण्डपम्प रिपेयर व नल-जल योजना, महिला बाल विकास की मातृ वंदना और लाड़ली लक्ष्मी व आंगनबाड़ी भवन, खाद्य नागरिक आपूर्ति की पात्रता पर्ची, खाद्यान्न वितरण व उज्ज्वला योजना, सामाजिक न्याय की कल्याणी विवाह, पेंशन वितरण, पीएम ग्राम सड़क की सड़कें, सहकारिता की उर्वरक तिरण, किसानों की सदस्यता, स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत व जननी सुरक्षा, जल संसाधन विभाग की कृषि सिंचाई योजना, कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण बीज ग्राम व फॉर्मर आईडी, विद्युत की राजीव गाँधी विद्युत व अटल ज्योति योजना व बिजली बिल, श्रम विभाग की संबल व ई-श्रम कार्ड, लोक सेवा की आधार कार्ड एवं लीड बैंक की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना शामिल हैं।
डेटाबेस भी दुरुस्त कराया जाएगा
कई बार आधारकार्ड अपडेट न होने व ई-केवायसी व आधार खसरा लिंकिंग इत्यादि की कमी की वजह से किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इस कमी को दूर करने का प्रयास भी “गाँव-गाँव सरकार” अभियान का प्रमुख पहलू होगा। अभियान के दौरान आधारकार्ड में त्रुटि सुधार, ई-केवायसी, खसरे से लिंकिंग, फॉर्मर आईडी इत्यादि कार्य भी मौके पर ही किए जायेंगे। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड व फॉर्मर रजिस्ट्री का काम भी प्रमुखता से होगा। ग्रामीण अंचल में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण और स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन व अन्य सरकारी भवनों एवं शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम भी “गाँव-गाँव सरकार” अभियान के दौरान किया जायेगा।
