हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के सभी सरकारी भवनों को निर्देश देते हुए रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की बात कही है। इन सरकारी भवनों में स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, कार्यालय और गोदाम सभी शामिल हैं। दरअसल हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य को हरित ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सभी सरकारी भवनों को सोलर सिस्टम की सुविधा देना चाहते हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बजट की समीक्षा बैठक में दी है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर समीक्षा की और इसी दौरान अधिकारियों को घर-घर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को लेकर निर्देश जारी किए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सोलर सिस्टम लगाने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए।
सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश भी जारी किए
दरअसल मुख्यमंत्री ने इस दौरान सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मासिक आंकड़ों की भी जानकारी ली और इस योजना पर मॉनिटरिंग तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सीएम की ओर से राज्यभर में अक्षय ऊर्जा के लिए सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दरअसल हरियाणा की प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली खंभों को हटाया जाएगा, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ सके, साथ ही राजमार्गों और सड़कों की सुंदरता भी अच्छी हो जाए। इस दौरान नायब सैनी ने कहा कि राज्य में प्रत्येक घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और ऊर्जा क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना
इसके साथ ही डिस्कॉम ने ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ नाम से एक नई स्कीम भी तैयार की है। दरअसल यह स्कीम राज्य सरकार के कर्मचारियों और नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। इस स्कीम को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। अब इस पर विचार किया जाएगा। अगर यह स्कीम लागू हो जाती है तो हरियाणा में रूफटॉप सोलर लगाने का कार्य और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे निर्धारित आरटीसी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, ऐसे में हर योजना को बिना समय गंवाए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बैठक के बाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले 7 वर्षों में 24000 मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और 100% उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाए।
