हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में यह मीटर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर लगाए जाएंगे। इसके बाद योजना को धीरे-धीरे आम उपभोक्ताओं तक विस्तारित किया जाएगा। विज ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जल्द ही टेंडर जारी होंगे। साथ ही, सोसायटीज में भी प्रत्येक घर तक स्मार्ट मीटर पहुंचाने पर विचार चल रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिजली खपत का सही आकलन हो सके।
प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प
ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली मीटर में मोबाइल की तरह प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। विज ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान करने और बिजली खपत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। स्मार्ट मीटर न केवल बिजली चोरी पर रोक लगाएंगे बल्कि उपभोक्ताओं को वास्तविक समय पर बिलिंग और उपयोग की जानकारी भी देंगे। इससे बिजली कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
7500 करोड़ का बकाया, जल्द बैठक
प्रदेश में बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर करीब 7500 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। अनिल विज ने बताया कि अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि बकाया वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि तीन माह के भीतर प्रगति की समीक्षा बैठक करने का वादा किया था और अब जल्द ही विस्तृत बैठक कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने साफ किया कि सरकारी और अन्य भवनों से भी बकाया राशि की वसूली सख्ती से की जाएगी। यदि भुगतान में देरी की जाती है तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कई मामले अदालतों में लंबित हैं, जिन पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
गांवों में सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता
अनिल विज ने बताया कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने की योजना पर काम जारी है। पायलट आधार पर इसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। हाल ही में उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था कि हर गांव के बिजली लोड के अनुसार वहां सोलर पावर हाउस स्थापित किए जाएं। इससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस स्थिति में पहुंच सकेगा। सौर ऊर्जा से बिजली सस्ती उपलब्ध होगी क्योंकि इसकी लागत कम है। अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है। विज ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ठोस कदम उठाएगी।