हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और केंद्र के बीच फंड को लेकर चल रही खींचतान ने नया मोड़ ले लिया है। राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश सरकार पर ‘झूठ और दुष्प्रचार’ करने का आरोप लगाया है। BJP के राज्यसभा सांसद डॉ. हर्ष महाजन के एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि अकेले जल शक्ति मंत्रालय ने ही विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल को हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।
यह मामला ऐसे समय में गरमाया है जब हिमाचल की कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र पर आपदा राहत और अन्य योजनाओं में पर्याप्त मदद न देने का आरोप लगा रही है। इन आंकड़ों को अब BJP ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
जल जीवन मिशन से लेकर सिंचाई तक, करोड़ों जारी
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने सदन में जो ब्योरा रखा, उसके अनुसार ‘जल जीवन मिशन’ के तहत हिमाचल को बड़ी वित्तीय सहायता मिली है।
आंकड़ों के मुताबिक, साल 2022-23 में प्रदेश के लिए 2163.83 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से 1615.65 करोड़ रुपये खर्च हुए। वहीं, 2023-24 में 950.52 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 228.04 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
सिर्फ पीने के पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन जैसे अहम क्षेत्रों में भी केंद्र ने मदद जारी की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत पिछले तीन सालों में 450.56 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (FMBAP) के अंतर्गत 2023-24 में 30.16 करोड़ रुपये और विशेष रूप से ऊना जिले के हरोली ब्लॉक के लिए 4.37 करोड़ रुपये जारी किए गए।
BJP का पलटवार: ‘कांग्रेस के झूठ की पोल खुली’
इन तथ्यों के सामने आने के बाद सांसद डॉ. हर्ष महाजन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े कांग्रेस के उस नैरेटिव को ध्वस्त करते हैं, जिसमें वह केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती है।
“केंद्र सरकार देवभूमि के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सदन में रखे गए ये आंकड़े कांग्रेस के दुष्प्रचार को बेनकाब करते हैं। राज्य सरकार बहानेबाजी छोड़कर योजनाओं को समय पर पूरा करे और जनता को लाभ पहुंचाए।” — डॉ. हर्ष महाजन, राज्यसभा सांसद, BJP
महाजन ने ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ (Utility Certificate) का जिक्र करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार खुद केंद्र को UC जमा करा रही है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि पैसा मिल रहा है और खर्च भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि अकेले PMKSY के तहत ही 9 उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किए जा चुके हैं, जो फंड के सुचारू प्रवाह को साबित करता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी।
