वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए 601.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। यह बजट राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत दिया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों के लिए यह राशि प्रदान की है। मंत्रालय की ओर से मदद जारी करते हुए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें हिमाचल में 2023 के मानसून के दौरान आई आपदाओं बाढ़, बादल फटना और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करने की जानकारी दी गई है।

दरअसल केंद्र की ओर से हिमाचल को 1504.80 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मंजूरी मिली है। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार ने 40 प्रतिशत राशि ही जारी की है। यह राशि पहली किस्त के रूप में दी गई है।

कब मिलेगी दूसरी किस्त?

वहीं गृह मंत्रालय की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर अगली किस्त के लिए राज्य सरकार को पहले से मिली राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग करना होगा। केंद्र सरकार को इसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान करने होंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से आरबीआई को यह पैसा तुरंत हिमाचल सरकार के खाते में जमा करने का निर्देश भी दे दिया गया है।

साल 2023 में मानसून ने हिमाचल प्रदेश में मचाई थी तबाही

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश को मिली यह राशि तुरंत ही आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल, जलापूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों में लगाई जा सके। जानकारी दे दें कि साल 2023 में मानसून ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई थी। इस दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और प्रदेश को अरबों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में 9 सितंबर 2025 को हुई तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, हालांकि फिलहाल हिमाचल को यह स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला है।