हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में बड़ा कदम उठाते हुए पंप अटेंडेंट के 1386 पदों के सृजन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय से लंबे समय से सेवा कर रहे जल रक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन जल रक्षकों ने 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पंप अटेंडेंट के पद पर समायोजित किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के साथ कर्मचारियों को 18,000 से 56,900 रुपये वेतन मैट्रिक्स पर लाभ मिलेगा।
हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला
जल शक्ति विभाग की सचिव राखिल काहलों की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि भविष्य में विभाग में पंप अटेंडेंट के पद खाली होने पर इन्हें सीधे जल रक्षकों से ही भरा जाएगा। जब तक विभाग में स्वीकृत कुल संख्या 1,386 पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसी नीति को लागू रखा जाएगा। इस फैसले को सरकार ने जल रक्षकों की वर्षों पुरानी मांगों को देखते हुए लिया है।
निर्देशों में यह भी साफ कहा गया है कि जल शक्ति विभाग की इस नीति का पालन कड़ाई से किया जाए। सरकार का मानना है कि इससे न केवल जल रक्षकों को सम्मानजनक वेतन और स्थायी पद मिलेगा, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में भी मजबूती आएगी। लंबे समय से अनुबंध या अस्थायी रूप में काम कर रहे जल रक्षकों को इस फैसले से स्थायित्व और सुरक्षा दोनों मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहायक होगा। पंप अटेंडेंट पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति से न सिर्फ जल संरक्षण योजनाओं में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस कदम से यह संकेत दिया है कि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों को अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।