Indore News : कांग्रेस ने किया निशुल्क पानी और करमुक्त निगम का वादा

Indore News : कांग्रेस ने किया निशुल्क पानी और करमुक्त निगम का वादा

इंदौर, आकाश धौलपुरे। इंदौर (indore) में नगर सरकार के लिए दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के जबरदस्त चुनावी जंग जारी है। इस बीच गुरुवार को इंदौर में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र (Congress Manifesto) जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को वचन एवं दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह, जीतू पटवारी, इंदौर कांग्रेस प्रभारी विजय लक्ष्मी साधौ, वरिष्ठ नेता सुरेश मिंडा, अर्चना जायसवाल,अश्विन और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला मौजूद रहे।

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कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ ही मेयर प्रत्याशी ने एक बड़ा वादा शहरवासियों से जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम इंदौर को अपने सपनो का शहर बताते है लेकिन फ्लाय ओव्हरब्रिज को लेकर वो जनता से कहते है हमारी सरकार बनती है तो 11 ब्रिज बनाएंगे जिसका मतलब है कि वो इंदौर को अपना नही मानते है। महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने इंदौर में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वो खुद और अपने सहयोगियों की मदद से अगले 6 माह में 5 फ्लाय ओव्हरब्रिज बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि इंदौर के यातायात को सुगम बनाने की सख्त जरूरत है। वही वो नगर निगम और सरकार से सहयोग लिए बिना महापौर बनते हो ओव्हरब्रिज की डिजाइन का काम शुरू कर देंगे और पांचों ब्रिज का एक साथ काम शुरू करवायेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर सवाल भी उठाए।

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घोषणा पत्र के दौरान ली गई प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना के कठिन काल मे संजय शुक्ला ही सड़क से लेकर शमशान तक लोगो की मदद करते नजर आए थे। वही दूसरी ओर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस जो कहती है वो करती है। वही उन्होंने कहा कि नगर निगम में आने के बाद इंदौर की जनता पर कोई नया कर नही लगाएंगे। वही हम अपना पैसा जनरेट करेंगे और शहर का विकास करेंगे। वही कांग्रेस थोथी घोषणा नही कर रही है निगम सरकार में आने के बाद कांग्रेस अपनी घोषणा को अमलीजामा पहनायेंगी।

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बता दे कि कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र दिल्ली मॉडल की तर्ज पर शहर के विकास के वादे किए गये है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इंदौर के विकास के लिए ये प्रमुख बिंदु रखे गए है।

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* घरों में निःशुल्क स्वच्छ जल
*पानी के संकट के समाधान की योजना
*स्वच्छता शुल्क को युक्ति युक्त करना शहर में सड़कों का निर्माण
*इन्दौर विकास योजना- 2035 (मास्टर प्लान)
*स्मार्ट सिटी में मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति में देंगे राहत
*कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति
*नहीं लेंगे बेटरमेंट टेक्स
*नक्शा मंजूरी होगी आसान *लीज का नवीनीकरण संपत्ति कर से भी मिलेगी छूट
*सम्पत्ति कर की समस्या का समाधान
*व्यापारियों को फ्री ट्रेड लाइसेंस
*दिल्ली मॉडल लागू करेंगे
*हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र
*कॉलोनी वैध करना, गरीबों को मकान
*सुगम यातायात के लिए फ्लाईओवर ब्रिज
*सड़क पर कारोबार करने वालों को सम्मान
*पीली गैंग के आतंक से मुक्ति
*नागरिक कार्यों का साफ्टवेयर
*नर्सिंग होम की एन.ओ.सी. का मामला
*स्वीमिंग पूल, खेल मैदान, खेल संकुल
*रीजनल पार्क
*बेरोजगारों के लिए बाजार
*कर्मचारियों को स्थाई करना
*महापौर पेंशन योजना
*हर जोन के क्षेत्र में बनेगी गौशाला
*एडव्होकेट चेम्बर का निर्माण
*शहर में 50 फूड जोन और कम्युनिटी हॉल का निर्माण
*श्मशान घाट कब्रिस्तान का विकास
*नदी में नौका चलाएंगे
*हुकुमचंद मिल मजदूरों का भुगतान जनधन का दुरुपयोग रोकेंगे
*वित्तीय अनुशासन
*जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र घर पहुँच सेवा
*जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क सात दिनों में घर पर भिजवाये जायेंगे।
*स्थानीय जल क्षेत्रों का दोहन, तालाब, बावड़ी, जीर्णोद्धार
*चलित ठेला व्यवसाय करने वालों को लिए प्रत्येक झोन से लायसेंस देकर अस्थायी ठेला खड़ा करने का स्थान दिया जाएगा।
*युवाओ के लिए वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी ताकि निम्न व मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिल सकें।
*महापौर के द्वारा हर दिन एक निश्चित समय पर नगर निगम मुख्यालय पर बैठकर जनता की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
*अधिकारियों के लिए कार्यालय में बैठने का निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा।
*जहा भी निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता पर नजर रखने का अधिकार क्षेत्र के नागरिकों को देंगे।
*शहर में सार्वजनिक रोशनी व्यवस्था का बेहतर रखरखाव कर उसमें निवेश का 100 प्रतिशत लाभ लिया जाएगा।
*शहर में लगने वाले हाट बाजारों को व्यवस्थित किया जावेगा।
*प्रत्येक वार्ड में प्रतिवर्ष 50 पौधे लगाकर उनका रखरखाव किया जाएगा। वार्ड के नागरिकों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
*शहर के चौराहों का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के इच्छुक संस्थानों से पांच वर्ष के रखरखाव की ग्यारंटी के साथ करवाने का आग्रह किया जाएगा।

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