इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। उपचुनाव (MP By-Election) से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) की ओबीसी को आरक्षण दिलाने की कवायद तेज हो चली है।एक तरफ मंत्री समूह इस पर मंथन कर रहा है वही दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य (राज्य मंत्री का दर्जा) प्रदीप पटेल ने इंदौर में बैठक ली और अधिकारियों से कहा कि पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति की अध्ययन रिपोर्ट आयोग समय-सीमा से पहले शासन को प्रस्तुत करेगा ।
यह भी पढ़े.. शिवराज सरकार की बड़ी उपलब्धि- MP के 12 लाख श्रमिकों को रोजगार, 802 करोड़ का भुगतान
दरअसल, रविवार को राज्य शासन द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिये गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (Backward Classes Welfare Commission) के सदस्य (राज्य मंत्री का दर्जा) प्रदीप पटेल इंदौर पहुंचे और यहाँ उन्होंने पिछड़ा वर्ग की स्थिति के अध्ययन के संबंध में डाटा एकत्रित करने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।
प्रदीप पटेल ने बताया कि यह आयोग राज्य शासन (MP Government) द्वारा पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने तथा इन वर्गों के कल्याण के लिए सुझाव तथा अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये गठित किया गया है। आयोग के सदस्य प्रदेश के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर अध्ययन के संबंध में डाटा एकत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। आयोग को दो वर्ष में अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना है। इस संबंध में कार्यवाही तेजी से जारी है।
यह भी पढ़े.. किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 6000 की जगह मिलेंगे 36000, जानें कैसे
प्रदीप पटेल ने बताया कि उम्मीद है कि यह समिति निर्धारित समय के पूर्व अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत कर देगा। अधिकारियों से कहा कि वे राज्य शासन तथा आयोग द्वारा तय किये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप डाटा एकत्रित करने में पूरी मदद करें। निर्धारित प्रपत्रों में डाटा संकलित करें। इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भी लिखे जा चुके हैं। भोपाल में भी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण (MP OBC Reservation) देने की कार्यवाही की जायेगी।
बता दे कि यह आयोग राज्य शासन को पिछड़ा वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति के अध्ययन की रिपोर्ट, शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति, राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये रोजगारों (Employment) के अवसरों का आंकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय, युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा सहित पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा।
यह भी पढ़े.. कर्मचारियों को दीवाली से पहले मिलेगी गुड न्यूज, जानें कितनी बढ़कर आएगी सैलरी
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.