जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश (MP) में पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) को लेकर गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) में अहम सुनवाई होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य सरकार (MP Government) पंचायत चुनावों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा हाई कोर्ट को सौंप सकती है।
प्रदेश में पिछले दो साल से टलते आ रहे पंचायत के चुनाव जल्द होने की संभावना बन गई है। दरअसल तीन दिन पहले एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात को लेकर जमकर फटकार लगाई थी कि आखिरकार दो साल से चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं! सरकार के विरोध में यह दलील दी गई थी कि जब विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हो सकते हैं तो फिर पंचायत के चुनाव में कोरोना का डर क्यों दिखाया जा रहा है!
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इसे लेकर गुरुवार को अब राज्य सरकार हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है और कलेक्टरों को भी अलर्ट मोड मे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया बाकी है जिसे लेकर इस बात की पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार उसे जल्द पूरा कर लेगी।
इस बात की व्यापक संभावना है कि पंचायत के चुनाव नवंबर के पहले पखवाड़े में शुरू हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह भी संभावना है कि पंचायत के चुनाव तीन या चार चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव नवंबर या दिसंबर में कराने का एक कारण यह भी है कि यदि दिसंबर तक पंचायती चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी से मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यदि ऐसा हुआ तो फिर पंचायती चुनाव लंबे टल सकते हैं
