जबलपुर, संदीप कुमार। खेती में रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इससे होने वाली बीमारियों के रोकने के लिए अब प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की कवायद तेज हो गई है। प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश में करीब 99 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि का चयन कर लिया गया है। इस बारे में प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि लोगों का स्वास्थ्य किस तरह गिर चुका है। पहले कभी महीनों में तीन चार मामले बड़ी बीमारियों में सहायता के आते थे, लेकिन अब इतने ही मामले प्रतिदिन आने लगे हैं।इन कैंसर जैसी घातक बीमारियों के मामले भी शामिल है।
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जबलपुर प्रवास के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि अभी भी प्रदेश में 16 लाख हेक्टेयर में जैविक एवं प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक हो गया है और उसके प्रति सरकार प्रयास भी कर रही है। रसायनों से मिट्टी जहरीली न हो इसके लिए हम पहले पंचायत, विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर इस तरह की खेती को प्रोत्साहन देंगे। ताकि बीमारियों से लोग बच सके।
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किसान सम्मान निधि की राशि वापिस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई किसान ऐसे हैं जो कि आयकर देते हैं। उनसे यह राशि वापिस ली जा रही है। लेकिन पात्र एवं जरुरतमंद किसानों को सहायता लगातार मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि गलत कृषि नीतियों को हटाकर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल में करीब 12 हजार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसानों को उनकी फसलों के समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है
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केंद्रीय कृषि मंत्री ने नए कृषि कानून पर कहा कि किसानों के हितों में केंद्र सरकार जो भी हितकारी नियम बनाएगी, उसका प्रदेश सरकार स्वागत करेगी।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा है घमासान पर बोलते हुए पिछड़ा वर्गपंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को चुनाव में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन हमारी सरकार उनके बिना चुनाव नहीं कराएगी।
