रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों को गुरुवार को एक बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उम्र-सीमा में छूट से जुड़े बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। सरकार ने इस अहम प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। लेकिन नगर निकाय चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के चलते इन फैसलों की आधिकारिक जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई।
JPSC अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार
इस बैठक से 14वीं जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत की उम्मीद थी। सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने परीक्षा के लिए कट-ऑफ तिथि अगस्त 2023 मानते हुए अभ्यर्थियों को उम्र-सीमा में छूट देने का एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा था।
बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा तो हुई, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया। इस फैसले के बाद, उम्र में छूट की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों को सरकार के अगले कदम के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
आचार संहिता का दिखा असर
कैबिनेट बैठक के बाद आमतौर पर होने वाली मीडिया ब्रीफिंग इस बार नहीं हुई। इसका मुख्य कारण नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता को बताया गया है। सरकार ने फैसलों को सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखने से परहेज किया, जिस कारण कई महत्वपूर्ण निर्णयों की पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी।
भले ही जेपीएससी अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी हो, लेकिन कैबिनेट ने 26 अन्य प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो विभिन्न विभागों से संबंधित हैं।
