खुशखबरी : एमपी के निकाय जनप्रतिन‍िधियों को सीएम का तोहफा, मानदेय में वृद्धि, अब खाते में बढ़कर आएगी इतनी सैलरी, किए ये भी बड़े ऐलान

मुख्‍यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सोमवार को घोषणा की है कि मध्‍य प्रदेश में नगर पालिका अध्‍यक्ष को अब 7200 रुपये और नगर निगम महापौर को 22 हजार की जगह 26 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
खुशखबरी : एमपी के निकाय जनप्रतिन‍िधियों को सीएम का तोहफा, मानदेय में वृद्धि, अब खाते में बढ़कर आएगी इतनी सैलरी, किए ये भी बड़े ऐलान

MP Honorarium Hike 2024:मध्य प्रदेश के निकाय के जनप्रतिन‍िधियों के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निकाय जनप्रतिन‍िधियों को तोहफा देते हुए मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ नगर निगम पार्षदों का  20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है।वहीं उन्होंने टीडीआर पोर्टल भी लॉन्च किया हैं।

मानदेय में भारी वृद्धि, अब महापौर को मिलेंगे 26400 रुपए

आज सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित ‘देवी अहिल्या बाई होल्कर नगरीय महिला जन-प्रतिनिधि सम्मेलन’ में सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, उनके मानदेय में 20% की वृद्धि की जा रही है ।इसके बाद महापौर का मानदेय 22000 से बढ़कर 26400 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 18000 से बढ़कर 21600 , नगर निगम पार्षद का  मानदेय 12000 से बढ़कर 14000, नगर पालिका अध्यक्ष का वेतन 6000 से बढ़कर 7200, उपाध्यक्ष का मानदेय 4800 से बढ़कर 5760, नप पार्षद 3600 से बढ़कर 4320, नप अध्यक्ष 4800 से बढ़कर 5760 रुपए हो जाएगा।

सीएम की अन्य घोषणाएं

सीएम डॉ. मोहन यादव कहा कि अच्छा काम करने वाले निकाय को संभाग में नगर निगम में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।अब अगर नगर निगम एरिया में 24 मीटर से ज्यादा सड़कों के चौड़ीकरण के लिए किसी की भी जमीन या घर लिया जाएगा, तो उसे FAR के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। पैसा जो है नगर निगम के पास आएगा। FAR या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।

TDR पोर्टल भी लॉन्च

मुख्यमंत्री ने टीडीआर पोर्टल भी लॉन्च किया है। पोर्टल पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) से जुड़े सभी नियम अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल पर अतिरिक्त एफएआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी। सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह रहेगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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