मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस खुद विवादों के घेरे में है। पिछले दो वर्षों में पुलिस विभाग के भीतर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। विधानसभा में पेश रिपोर्ट बताती है कि 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस गिरते भरोसे का संकेत है जिसे जनता पुलिस से जोड़कर देखती है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के लिखित उत्तर में रखे गए ये विवरण दिखाते हैं कि लूट, अत्याचार, छेड़छाड़, उत्पीड़न जैसे आरोप अब सिर्फ आम नागरिकों पर नहीं, बल्कि वर्दीधारी पर भी लग रहे हैं। सवाल यह है कि जब सुरक्षा देने वाले ही कटघरे में हों, तो आम आदमी अपनी सुरक्षा किससे मांगे?
दो वर्षों में 329 पुलिसकर्मियों पर दर्ज एफआईआर
पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस पर दर्ज हुए मामलों ने पूरे सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 329 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होना यह बताता है कि पुलिस बल के भीतर अनुशासन और जवाबदेही का स्तर कितना प्रभावित हुआ है। इन मामलों में जिन आरोपों का ज़िक्र हुआ है, उनमें लूट, आम नागरिकों पर अत्याचार, छेड़छाड़ और उत्पीड़न, धार्मिक भावनाएं आहत करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और नागरिकों के खिलाफ अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। यह तस्वीर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन में बढ़ती ढिलाई, लापरवाही और शायद सिस्टम की आंतरिक कमियों की ओर इशारा करती है।
पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं?
मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस बल पर कार्यभार हमेशा भारी रहता है। लगातार ड्यूटी, तनाव, संसाधनों की कमी, राजनीतिक दबाव और कई बार प्रशिक्षण की कमी, ये सभी कारण मिलकर पुलिसकर्मियों के व्यवहार से लेकर उनके निर्णयों तक असर डालते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार पुलिसिंग का मनोवैज्ञानिक दबाव भी ऐसे मामलों को जन्म देता है। लेकिन यह सिर्फ बहाना नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस का व्यवहार सीधे आम जनता को प्रभावित करता है। सिस्टम की पारदर्शिता तभी कायम रहेगी जब पुलिस खुद कानून का पालन करेगी। जनता का विश्वास पुलिस पर आधारित है, और ऐसे मामलों से यह भरोसा कमजोर पड़ता है। राज्य में पहले भी कई बार पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बर्ताव को लेकर बहस होती रही है, लेकिन इस बार आंकड़े कहीं अधिक गंभीर हैं।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि 329 मामलों में से 259 मामलों में पुलिस ने अदालतों में चार्जशीट प्रस्तुत कर दिए हैं। यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में मामलों की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 61 मामलों की जांच अभी चालू है, जिनमें साक्ष्य और परिस्थितियों की गहराई से जांच की जा रही है। 7 मामले अदालतों द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। 2 मामलों में अदालत ने पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई है। सरकार का मानना है कि कठोर कार्रवाई से पुलिस व्यवस्था में सुधार आएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाई मात्र केस दर्ज करने और चार्जशीट लगाने तक सीमित रहनी चाहिए?
क्या पुलिस विभाग में सुधार जरूरी?
- कई बार पुलिसकर्मी जनता से जुड़ी परिस्थितियों को समझे बिना फैसला ले लेते हैं। संवेदनशीलता की ट्रेनिंग लगातार और अनिवार्य होनी चाहिए।
- कभी-कभी वर्दी का गलत उपयोग भी ऐसे मामलों को जन्म देता है। पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है।
- मध्य प्रदेश सहित देशभर में पुलिस विभाग पर राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें मिलती रही हैं। यह स्थिति अनुशासन को सीधा प्रभावित करती है।
- यदि कोई पुलिसकर्मी गलती करता है, तो आंतरिक विभागीय कार्रवाई तेज नहीं होती। यह देरी गलतियों को बढ़ावा देती है।
