मध्य प्रदेश के साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर नई उलझन खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा की तैयारी में जुटा था और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी TET कराने का प्रस्ताव था, लेकिन कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने ऑफलाइन परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। अब सरकार को परीक्षा के लिए दूसरी एजेंसी तलाशनी पड़ सकती है।
मामले में अगला फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई से लौटने के बाद होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री 9 सितंबर को भोपाल लौटेंगे। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर यह तय किया जा सकता है कि परीक्षा किस एजेंसी से कराई जाए।
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ESB ने बताई अपनी सीमा, अब दूसरी एजेंसी की तलाश
स्क्रीनशॉट में दी गई जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि ESB ने केवल ऑनलाइन परीक्षा कराने की बात कही है। मंडल पिछले छह साल से ऑनलाइन परीक्षाएं करा रहा है और ऑफलाइन परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है।
ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग के सामने दूसरी एजेंसी के जरिए परीक्षा कराने या स्वयं परीक्षा आयोजित करने का विकल्प है। PSC को जिम्मेदारी देने का विकल्प भी बताया गया है, लेकिन उसके जरिए अब तक शिक्षकों की भर्ती या पात्रता परीक्षा नहीं कराए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है।
तारीख भी बदल सकती है
ESB ने पहले 12 अक्टूबर से TET कराने की तैयारी की थी, लेकिन अब एजेंसी को लेकर स्थिति बदलने के बाद परीक्षा की तारीख पर भी असर पड़ सकता है। नई एजेंसी और परीक्षा व्यवस्था तय होने के आधार पर सरकार नई तारीख घोषित कर सकती है।
फिलहाल शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की अंतिम तारीख 18 सितंबर बताई गई है। एजेंसी बदलने की स्थिति में आवेदन और परीक्षा की व्यवस्था में भी बदलाव संभव है।
परीक्षा केंद्र बढ़ाने की भी मांग
ऑफलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन और सीधी में केंद्र बनाए जाने की बात है। सागर और चंबल-ग्वालियर अंचल के जिलों को पर्याप्त केंद्र नहीं मिलने का मुद्दा भी सामने आया है। शिक्षकों की मांग है कि जिला और ब्लॉक स्तर तक परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, ताकि उन्हें परीक्षा देने के लिए दूर के शहरों तक न जाना पड़े।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी हुई TET
इस पूरी कवायद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का मई 2026 का आदेश है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को TET पास करनी होगी और इसके लिए वर्ष 2028 तक का समय दिया गया है। शिक्षकों को हर साल दो बार होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा।
रिपोर्ट के अनुसार छह प्रयासों के बाद भी पात्रता परीक्षा पास नहीं करने पर सेवा समाप्त होने की स्थिति बन सकती है। इसी आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने TET कराने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब ESB के ऑफलाइन परीक्षा से इनकार के बाद परीक्षा कौन कराएगा और कब होगी, इसी पर अगला फैसला होना है।
