महाराष्ट्र में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य की फडणवीस सरकार ने UCC लागू करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित करने का ऐलान कर दिया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि UCC के अध्ययन और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कमेटी 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस समिति का काम UCC का ड्राफ्ट तैयार करना होगा। देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में UCC लागू करने का पूरा मन बना लिया है। UCC के लिए गठित की गई समिति की जानकारी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि यह समिति UCC से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक अध्ययन करेगी तथा छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार UCC के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी।
शीतकालीन विधानसभा सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए और उसे पारित कराया जाए। UCC लागू करने को लेकर सरकार पूरी तहर से तैयार है।
क्या है समान नागरिक संहिता?
बता दें कि समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और दत्तक ग्रहण (गोद लेने) जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। यानी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय इन विषयों पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान यूसीसी के तहत किया जाता है।
A committee has been constituted for the Uniform Civil Code. Based on the committee’s report, a Bill is expected to be introduced during the upcoming Winter Session in Nagpur.
समान नागरी कायद्यासंदर्भात समिती गठित केली असून, या समितीच्या अहवालाच्या आधारे संबंधित विधेयक नागपूर… pic.twitter.com/P6ktvrgAkb
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 9, 2026
