Wed, Dec 31, 2025

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नासिक-सोलापुर 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मिली स्वीकृति, अश्विनी वैष्णव ने दी प्रोजेक्ट की जानकारी

Written by:Shyam Dwivedi
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 बुधवार को साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई। बैठक में 6-लेन ग्रीनफील्ड नासिक-सोलापुर कॉरिडोर (कुल लंबाई: 374 किमी) को मंजूरी दी गई है।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नासिक-सोलापुर 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मिली स्वीकृति, अश्विनी वैष्णव ने दी प्रोजेक्ट की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 बुधवार को साल 2025 की अंतिम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई। जिसमें हजारों करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस बीच, महाराष्ट्र को भी बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट बैठक में 6-लेन ग्रीनफील्ड नासिक-सोलापुर कॉरिडोर (कुल लंबाई: 374 किमी) को मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी।

बता दें कि यह परियोजना BOT (टोल) मॉडल पर बनाई जाएगी और इसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये होगी। यह नया कॉरिडोर नासिक, अहिल्यानगर और सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को जोड़ेगा और आगे कर्नूल तक संपर्क उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत एकीकृत परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

6-लेन हाईवे पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान

जानकारी अनुसार, इस 6 लेन हाईवे पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का खास ध्यान रखा जाएगा। परियोजना के तहत 27 बड़े पुल, 164 छोटे पुल, 5.6 किलोमीटर लंबा वायडक्ट, 5 रेल ओवर ब्रिज, 10 इंटरचेंज, 17 एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और 14 रेस्ट एरिया बनाए जाएंगे। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों और मालवाहक वाहनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

मोहना से कोरापुट हाइवे प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति

केंद्रीय कैबिनेट में एक और बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने ओडिशा में 206 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे 326 को चौड़ा करने परी स्वीकृति दी है। करीब 206 किलोमीटर लंबे इस हाइवे में 1526 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बताया गया कि यह हाइवे ओडिशा के अंदर के इलाकों को जोड़ने के लिए बेहतर होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा 2 साल रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से ओडिशा के पूर्वी क्षेत्र से राज्य के दक्षिणी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी।

बता दें कि साल 2025 के आखिरी दिन केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने वाले दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 21 हजार करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्ट्स से महाराष्ट्र और ओडिशा में सड़क संपर्क, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की संभावना है।