Mumbai : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकास कामे मार्गी लावणारे कंत्राटदार बिलाची ८९ हजार कोटींची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी गेल्या १० महिन्यांपासून कंत्राटदार विविध मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत. मात्र कंत्राटदारांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. अखेर १९ ऑगस्ट रोजी ३५ जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय कंत्राटदार महासंघाने घेतल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
८९ हजार कोटींची देयके प्रलंबित…
दरम्यान, धरणे आंदोलनावेळी राज्यातील ३५ जिल्ह्यातील विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून याला महायुती सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग,जलजीवन मिशन अ़तर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे केलेली कामे व इतर अनेक विभागाकडील अंदाजे ८९ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित देयकाची रक्कम मिळावी यासाठी धरणे आंदोलन, मोर्चा, लाक्षणिक उपोषण, लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना सातत्याने गेल्या १० महिन्यांपासून प्रयत्न करीत आहेत.
शासनाच्या निषेधार्थ धरणे आंदोलन…
नुकतीच राज्य संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने कंत्राटदारांचे प्रलंबित देयके न देणे यांसह अनेक विषयांवर निर्णय न घेतल्याचे निषेधार्थ शासनाच्या विरोधात संबंध महाराष्ट्राच्या ३५ जिल्हा मध्ये मंगळवार १९ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे व उग्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख व पाणीपुरवठा संघटनेचे सदस्य किशोर जामदार, शरद पाटील यांनी दिली आहे.
