सोयाबीन बाजारात सध्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. नव्या हंगामातील आवक वाढत असताना काही बाजार समित्यांमध्ये दर वाढताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी घसरण नोंदली जात आहे. मात्र एकुणच राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या दरामध्ये चांगली सुधारणा पाहायला मिळत आहे. आज शनिवार, 20 डिसेंबर रोजी राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये दराची नेमकी काय स्थिती राहिली, कुठे आवक किती झाली ? या बाबी सविस्तर जाणून घेऊ.
राज्यभरात दराची काय स्थिती ?
20 डिसेंबर 2025 रोजी जळगाव बाजार समितीत सोयाबीनची आवक एकूण 320 क्विंटल नोंदवली गेली. येथे सामान्य प्रतीच्या सोयाबीनला थेट 5,328 रुपये प्रति क्विंटल असा स्थिर दर मिळाला. त्याच बाजारात लोकल सोयाबीनची 286 क्विंटल आवक झाली असून त्याला 4,300 ते 4,460 रुपये दरम्यान व्यवहार झाला. तर अकोला बाजारात पिवळ्या सोयाबीनची मोठी आवक राहिली. तब्बल 3,476 क्विंटल आवक असतानाही कमाल दर 4,635 रुपये तर सरासरी दर 4,500 रुपये नोंदवला गेला.
मराठवाडा आणि विदर्भात सोयाबीनच्या आवकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. माजलगाव बाजारात 2,014 क्विंटल आवक झाली असून सरासरी दर 4,500 रुपये राहिला. रिसोड येथे 2,200 क्विंटल आवक असून 4,685 रुपये हा कमाल दर नोंदवण्यात आला. वाशीम बाजारात पिवळ्या सोयाबीनला 5,200 रुपये असा प्रतिक्विंटल उच्चांकी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
राज्यातील सोयाबीन बाजारामध्ये मोठा चढ उतार पाहायला मिळाला. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक समाधानकारक राहिली. तसेच गुणवत्तेनुसार दरांमध्ये फरक दिसून आला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले तरी काही ठिकाणी शेतकरी सध्या कमालीचे नाराज आणि चिंतेत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सोयाबीनच्या दरात अस्थिरता नेमकी कशामुळे?
महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या दरात अलीकडे कमालीची अस्थिरता दिसून येत आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल भिजला असून त्यामुळे उत्पादनाची प्रत ढासळली आहे. खराब गुणवत्तेमुळे बाजार समित्यांत दर घसरत आहेत. त्यातच बाजारपेठांमध्ये होणारी अस्थिर आवक आणि व्यापाऱ्यांचा कमी प्रतिसाद यामुळे भावात चढ-उतार वाढले आहेत. काही दिवशी आवक जास्त असल्याने दर कमी होतात, तर आवक घटली की अचानक वाढतात. या अनिश्चित परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आले असून स्थिर दर मिळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि खरेदी धोरणांची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.
