ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज हे शिक्षणाच्या संधी मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. आर्थिक दुर्बलतेमुळे अनेक होतकरू विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. शैक्षणिक कर्जामुळे त्यांना महाविद्यालयीन, तांत्रिक, वैद्यकीय तसेच परदेशातील शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. आता राज्यातील ओबीसी विद्यार्थांसाठी हेच शैक्षणिक कर्ज मिळविणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. त्याबाबत अधिक माहिती घेऊ…
उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द!
राज्यातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत घेत शैक्षणिक कर्जासाठी आवश्यक असलेली 8 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली आहे. आता फक्त नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेसाठी यापूर्वी अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे अनिवार्य होते. परंतु आता ही अट रद्द करण्यात आली असून, केवळ नॉन-क्रिमिलेअर दर्जा असलेल्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ही सुधारणा करणारा अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) 31 जुलै 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.
ओबीसी विद्यार्थांना होणार फायदा
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या व्याज परतावा योजनेअंतर्गत राज्यातील, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांसाठी 10 लाखांपर्यंत (भारतामध्ये शिक्षणासाठी) आणि 20 लाखांपर्यंत (परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी) मंजूर कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजाचा परतावा महामंडळ करणार आहे.
विद्यार्थ्यांना बँककडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात. नियमित हप्ता फेडणाऱ्या अर्जदारांना महामंडळ 12 टक्क्यांपर्यंत व्याजाचा परतावा करते. सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सकारात्मक बदल म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी सेवा वर्ग 2, 3 आणि 4 मध्ये कार्यरत ओबीसी पालकांच्या पाल्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे असे ते म्हणाले.
शासन विविध योजनांद्वारे कर्जावर व्याज सवलत, हमी योजनेचा लाभ देत असते. या कर्जामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आत्मविश्वास वाढतो आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत होते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळाल्यावर हप्ता पद्धतीने परतफेड करता येते. त्यामुळे हे कर्ज त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. समाजात समान संधी निर्माण करण्यातही याचा मोठा वाटा आहे.
