मुंबई- सार्वजनिक गणेशोत्सव आता तोंडावर येऊन ठेपलेला आहे. यावर्षीचा गणेशोत्सव हा राज्यात मोठ्या धामधुमीत साजरा होणार आहे. राज्य सरकारनं गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिलाय. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याचंबी यावर्षी गणेशओत्सव मोठा होणार आहे.
या सगळ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सार्वजनिक गणेशोत्सवानिमित्त कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसमोर काही अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्या
ऑपरेशन सिंदूरचा प्रचार करण्याची अपेक्षा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यावर्षीच्या गणेशोत्सवामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर आधारित देखावे निर्माण करून ते जवानांसाठी समर्पित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तसंच, भारतानं जगाला ऑपरेशन सिंदूरद्वारे दाखविलेली शक्ती आणि स्वदेशी वस्तूंच्या वापराविषयी जनजागृती करावी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी प्रशासनासोबत समन्वय ठेवून हा गणेशोत्सव शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.
राज्य महोत्सवाचा दर्जा
गणेशोत्सवाला राज्य शासनाने राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे हा महोत्सव साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत नियोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव मंडळांना मागील वर्षी दिलेल्या सर्व सवलती यावर्षी देखील कायम ठेवण्यात येतील.
हा उत्सव साजरा करताना कायद्याचे योग्य पालन करावे. तसेच ईद हा सणही गणेशोत्सवादरम्यान येत असल्याने समन्वयाने धार्मिक सौहार्दता ठेवत, कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्याची दक्षता घ्यावी. गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनिक्षेपकांना दिलेल्या परवानगीचे दिवस वाढविण्यासाठी न्यायालयाच्या अधीन राहून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाप्रमाणे मूर्तीकरांनाही सलग 5 वर्ष परवानगी देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मूर्तीकारांनी या परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे. परवानगीसाठी महापालिकेमार्फत सुरू करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीवर आधारित एक खिडकी योजनेचा लाभ घ्यावा.
गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या आणि उंच मूर्तींचे खोल समुद्रात विसर्जन करण्यासाठी समुद्रकिनारी बोटींची संख्याही वाढविण्याचे, निर्देश मुख्यमंत्री यांनी संबंधितांना दिले.
सार्वजनिक मंडळांच्या कार्यालयांना मिळणार सूट
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यालयांसाठी मालमत्ता कराची आकारणी करताना या कार्यालयांचा व्यावसायिक कारणासाठी उपयोग होत नसल्याबाबत मंडळांनी प्रशासनाला लेखी दिल्यास, अशा कार्यालयांवर मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येणार नाही, असा निर्णयही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आला.
