दिल्लीमध्ये नवीन प्रदूषण नियंत्रण नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये काही निर्बंध लादले आहेत. या नियमांमध्ये काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकांना सूट देखील देण्यात आली आहे. प्रदूषण पातळी कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दिल्लीतील वाढते प्रदूषण; नवी नियमावली
दिल्लीतील वाढते हवा प्रदूषण ही गंभीर आणि दीर्घकालीन समस्या बनली आहे. वाहनांची वाढती संख्या, औद्योगिक उत्सर्जन, बांधकामांमधून होणारी धूळ, कचरा जाळणे आणि शेजारच्या राज्यांतील पराली जाळण्यामुळे हवेची गुणवत्ता अत्यंत खालावते. हिवाळ्यात धुके आणि प्रदूषण एकत्र येऊन ‘स्मॉग’ तयार होतो, ज्यामुळे श्वसनाचे विकार, दमा, डोळ्यांची जळजळ आणि हृदयविकारांचा धोका वाढतो. दिल्लीतील ही वाढती प्रदुषणाची पातळी विचारात घेत आता अनेक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
राजधानी दिल्लीत वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, गुरुवार 18 डिसेंबरपासून कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना आता पेट्रोल पंपांवर इंधन मिळू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, राजधानीबाहेर नोंदणीकृत BS-VI वगळता सर्व वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी असेल. शिवाय, सर्व खाजगी आणि सरकारी कार्यालयांमधील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देण्यात आले आहे. शिवाय, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने लादलेले ग्रेप-4 निर्बंध लागू राहतील.
नियमांतून नेमकी कोणाला सूट मिळेल ?
या नियमांचा प्रभाव खासगी वाहनचालकांवर अधिक होणार आहे. मात्र सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच अत्यावश्यक सेवांतील वाहनांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. प्रदूषणामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम मजुरांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. हनांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शहरात 126 चेकपॉइंट्स उभारण्यात आले असून, 580 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाच्या 80 टीम्स रस्त्यांवर कार्यरत असतील. पेट्रोल पंपांवर ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कॅमेरे, व्हॉइस अलर्ट प्रणाली आणि पोलिस तपासणीच्या माध्यमातून नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन जप्ती, दंड आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
